१९९५ मध्ये ‘गणपती दूध पितो’ या अफवेने काही क्षणांत देश आणि नंतर जगास पादाक्रांत केले. आता तर सामाजिक माध्यमांमुळे (समाजशास्त्रज्ञ त्यांना अ-सामाजिक म्हणतात) अफवांचा प्रसार अतिशय सुलभ व वेगवान झाला आहे. ‘येशू ख्रिस्ताच्या क्रूसावरून रक्त ओघळत आहे’, ‘माता मेरीच्या डोळ्यांतून अश्रू वाहत आहेत’, ‘येशू येणार आहे’ अशा अफवा मेक्सिको, पेरू, दक्षिण युरोपात वारंवार उठत असतात.
यासंबंधी गुप्ता म्हणतात, ‘चमत्कारास पडताळून पाहण्याची तसदी न घेतल्याने काही समाजात सहजगत्या अफवा खूप वेगाने पसरतात. बहुजातीय व विखंडित समाज नेहमीच अफवाप्रवण असतो.’
सरकारी कामकाजात, दैनंदिन व्यवहारात समाजातील बहुसंख्यांना अजिबात स्थान नसते. शासकीय यंत्रणेवर पूर्ण अविश्वास असतो. ‘आपल्यामधील’ कुणीतरी छातीठोकपणे सांगत असल्यास सहज खात्री पटते. श्रृंखला अभिक्रियेप्रमाणे कमालीच्या वेगाने बातमी पसरत जाते. ती कधी चमत्काराची असते, तर कधी आपल्यावर अन्याय वा अत्याचार झाल्याची असते. त्यातून जातीय व धार्मिक दंगे उसळतात.
१९९५ मध्ये ‘गणपती दूध पितो’ या अफवेने काही क्षणांत देश आणि नंतर जगास पादाक्रांत केले. आता तर सामाजिक माध्यमांमुळे अफवांचा प्रसार अतिशय सुलभ व वेगवान झाला आहे.
मागील ३० वर्षांत ग्रामीण भाग झपाट्याने बदलत चालला आहे. १९५०च्या दशकात जमीन सुधारणा कायद्याला जमले नाही, ते घरातील वाटण्यांमुळे होत गेले आहे. देशातील सरासरी जमीनधारणा दोन एकरांवर आली आहे.
भूमिहीन हे मजुरीसाठी केवळ शेतकामावर अवलंबून नाहीत. ते जवळच्या शहरातील बांधकामे, वाहतूक व मिळेल त्या कामासाठी कधीच निघून गेले. गावातील जातीय द्वेष शहरात जाणवत नाही. शहरातील ओळख ही जातीवर आधारित नसते. उत्तम मजुरीसाठी (तसेच वैयक्तिक अपमान टाळण्यासाठी) शहराकडे जाण्याचा ओघ अखंड आहे.
१९७० पर्यंत भूमिहीन व अल्पभूधारकांची जागरूकता व्यक्त होत असे. त्यांच्या मागण्यांसाठी ते आक्रमक होत असत. आता उत्पादक शेतकरी सक्रिय झाले आहेत. ग्रामीण अर्थकारणातून शेतमजूर बाजूला पडला आहे. त्यामुळे मागण्यांचे स्वरूपदेखील बदलले आहे.
किमान वेतन, जमीन सुधारणा वा जमिनीच्या हक्कासाठी आता आंदोलने होत नाहीत, तर अनुदान, कर्जमाफी, वीजदर माफी, शेतमालाचे भाव या मागण्या देशभरातून येत आहेत. बडा जमीनदार, सावकार अथवा सरकारी अधिकारी हे आता गौण झाले असून, जिल्हा प्रशासन, राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकारशी त्यांचा लढा आहे.
जातिव्यवस्था मरणपंथाला लागली असली, तरीही जातीची ओळख अजूनही जाता जात नाही. कायद्याने धर्मशास्त्राची जातीची उतरंड हद्दपार केली असली, तरी मनातील उच्चनीचता जात नाही.
एकगठ्ठा मत मिळवण्याकरिता आणि जातीच्या नावावर संघटना करून सवलती, मागण्या, लाभप्राप्तीसाठी जातीची महती टिकून आहे.
प्रो. गुप्ता म्हणतात, ‘काळाच्या गरजेनुसार जातींची आघाडी केली जाते. या ‘समाज’कारणाच्या पाठीमागे जातीचे राजकारण असते. खाम (क्षत्रिय, हरिजन, अहिर व मुस्लीम), कधी अजगर (अहिर, जाट, गुजर व रजपूत), कधी माधव (माळी, धनगर व वंजारी) युत्यांच्या प्रयत्नात नेते असतात. या जातीय युत्यांना पुरोगामी व निधर्मी असल्याचे प्रमाणपत्र ‘निवडणूक पंडित’ बहाल करत असतात.
जातीच्याच आधारावर उमेदवार ठरवले जातात. जात या एकमेव निकषावर मते टाकली जातात, असा भ्रम माध्यम व राजकीय क्षेत्रातील बहुसंख्यांना आहे. वास्तव मात्र तसे नाही.
उत्तर प्रदेशातील सीतापूर, घोसी, खेडी, हरदोई या लोकसभा मतदारसंघांत मागासवर्गीयांची संख्या अधिक असूनही १९९८-९९ मध्ये बहुजन समाज पार्टीला जागा जिंकता आल्या नाहीत. यादव जातीचे बाहुल्य असलेले आझमगड, सैदपूर, गाझीपूर हे मतदारसंघ समाजवादी पार्टीला सतत ताब्यात ठेवता येत नाहीत. बिहारमधील गोपालगंज, वैशाली, मधुबन या मतदारसंघांत यादव जातीचे मतदार पंधरा ते वीस टक्के आहेत, म्हणून राष्ट्रीय जनता दलाला कायम विजय मिळत नाही.
तरीही राजकीय नेते आपल्या जातीशी आपण प्रामाणिक व निष्ठावंत असल्याचे वारंवार सिद्ध का करतात? स्व-जातीयांना राजकीय पाठबळाची गरज पडेल तिथे का धावून जातात?
जातीशिवाय इतर कुठले चलन चालेल याची खात्री नसल्याने जातीयवादाचा हाच खेळ पुनःपुन्हा खेळला जातो.
हमखास हुकमी मतांचे पाठबळ असल्याचा आभास निर्माण केला, तर राजकारणात ‘वजन’ राहते, असा समज असल्यानेच ‘स्व’जातीच्या कार्यकर्त्यांचे जाळे विणले जाते. जातीबाहेर जाऊन आपल्या भागाचा समग्र विकास करण्यापेक्षा जातीय संघटना व पक्ष काढण्याचा शॉर्टकट सोयीचा वाटतो.
सध्याचे कायदाकर्ते आणि मनुस्मृतीकार यांच्यात धूर्तपणामध्ये विलक्षण साम्य आहे. मनुस्मृतीने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र यांची आचारसंहिता तयार केली होती. ब्राह्मण व उच्चवर्णीयांसाठी विशेष कायदे होते. शूद्रांकरिता वेगळाच न्याय परंपरेने बहाल केला होता.
एकाच गुन्ह्याकरिता ब्राह्मणांना किरकोळ शिक्षा, तर शूद्रांना मृत्युदंड मिळत असे. निरंकुश सत्ताधीशांनी हजारो वर्षे हा दंडक अबाधित राखला. सत्तेसभोवती राहून उपभोग घेणाऱ्या बखरकारांनाही ह्या रूढीत गैर वाटत नसे. विरोधी आवाज निघालाच, तर जिभा छाटण्याकरिता तलवारी सज्ज असत.
काळाच्या ओघात लोकशाही आली आणि लोकांचे प्रतिनिधी संसदेतून कायदे तयार करू लागले. आधुनिक काळातील संसद सदस्यांचे वर्तन प्राचीन हिंदू कायदानिर्मात्यांसारखेच आहे. ‘जनतेची सेवा’ म्हणत स्वतःची चंगळ साधण्याकरिता सार्वजनिक निधीचा वारेमाप वापर करताना, त्यांना यत्किंचितही खेद वा खंत वाटत नाही.
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसाठी आयोग नेमला जातो, अनेक बाजूंनी प्रचंड खल होतो, त्यापुढे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी बरीच वर्षे लागतात. (स्वतंत्र भारतात सात वेतन आयोग नेमले गेले.) खासदार मात्र त्यांची मुदत संपण्यापूर्वीच सर्व सोयी पदरात पाडून घेतात.
केवळ वेतनवाढ व झकास निवृत्ती वेतनच नाही, तर खासदारांनी सार्वजनिक निधीतून याशिवाय असंख्य लाभ प्राप्त केले आहेत.
प्रत्येक संसद सदस्य त्यांच्या मतदारसंघाचा विकास करण्यासाठी एक कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यास पात्र आहे. (पुढे तो दोन कोटी व आता पाच कोटी करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक आणि खासगी उद्देश यांमधील आपपर भाव नष्ट करून हा निधी ‘आप्तेष्टांसाठी’ खर्ची पडतो, असा सार्वत्रिक अनुभव आहे.
सार्वजनिक कार्यासाठी वापरावा लागला, तर ‘आपल्या लोकांना’ कंत्राट देऊन द्रव्यास ‘वळण’ लावण्याचे कुशल कार्य केले जाते, याचे सामान्यज्ञान सर्वांना झाले आहे.
जनसामान्यांच्या निधीच्या अशा शोषणातूनही समाधान न पावलेल्या खासदारांनी अतोनात सवलतींत न्हाऊन घेतले आहे. आता अविवाहित खासदारास कोणत्याही कारणासाठी, देशभरातील इच्छित स्थळी, त्यांची इच्छा असेल त्या साथीदारासमवेत वातानुकूलित प्रवासाची मुभा हस्तगत झाली आहे.
याखेरीज, दरसाल एक लाख फोन कॉल्स करण्याची, पंचवीस हजार युनिट वीज जाळण्याची आणि दोन हजार किलोलीटर पाणी वापरण्याची चंगळ खासदार करू शकतात. जनतेचे प्रतिनिधी या नात्याने यासाठी त्यांना छदामही द्यावा लागणार नाही. यच्चयावत आजी व माजी लोकप्रतिनिधींचा हा भार लोकांनीच सहन करायचा आहे. (ही २०००मधील परिस्थिती होती.)
काळ, काम आणि वेगाचे अंकगणित वीज व पाण्यालाही लावले, तर डोके चक्रावून जाते. सर्वसाधारण जनतेच्या पैशांतून असली विलासी चैन कोण, कशी करू शकते? आपण ज्यांना मत देऊन निवडून देतो, त्यांना थोडाफारही सदसद्विवेक नसावा?
आपल्या खासदारांच्या कल्पनाशक्तीची भरारी थक्क करणारी आहे. त्यांनी त्यांच्या सुरक्षित भविष्याची काळजी किती सूक्ष्मतम पातळीवर जाऊन घेतली आहे, पाहा.
समजा, संसद विसर्जित झाली आणि वर्ष मात्र पूर्ण झाले नाही तर... विचलित होऊ नका. अशा आपत्तीजनक परिस्थितीत प्रवास, फोन, पाणी, वीज सवलती, सर्व भत्ते यांना कसलीही बाधा न येऊ देण्याची खबरदारी खासदारांच्या वेतन समितीने घेतली आहे.
अशा प्रकारे करकचून खर्च केल्यानंतरदेखील शेष काही राहिल्यास हा अनुशेष पुढील वर्षी फोन, पाणी-वीज खर्ची घालता येईल, असा चोख बंदोबस्त करून ठेवला आहे.
ही उपलब्धता पाहून, सध्याचा सत्ताधारी अभिजन वर्ग हा प्राचीन पूर्वजांचा कित्ता गिरवत असल्याचे लक्षात येते.
स्वतःच्या चैनीखातर सामान्यांच्या पैशाच्या नासाडीला रोखण्याकरिता डावे व कम्युनिस्ट यांच्यासकट एकाही खासदाराने चकार शब्दही काढला नाही, हे अतिशय धक्कादायक आहे.
भत्ते व कार्यालयीन खर्चाच्या मुद्द्यांवर विविध रंगांचे, भिन्न मतांचे खासदार एका जातीसारखे एकवटताना दिसतात. पक्षाची धोरणे, जाहीरनामे व आश्वासने यांमध्ये टोकाचा विरोध व विसंगती असली, तरीही वेतन व भत्त्यांसाठी सर्व खासदारांत एकमत होते.
यच्चयावत खासदार स्वतःच्या आर्थिक लाभाच्या प्रसंगी विविधतेतील एकता दाखवणाऱ्या इंद्रधनुष्याचे दर्शन घडवतात.
शेती, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, महिलांना आरक्षण अशा जनतेच्या मूलभूत समस्यांवर खासदारांची एकी झाल्याचे हृदयंगम दृश्य चुकूनही दिसत नाही.
‘स्वहिताची जिवापाड जपणूक करणाऱ्या खासदारांच्या निषेधाचा स्फुट आवाजही जनतेमधून का उठत नाही?’ असा प्रश्न उपस्थित करून प्रो. गुप्ता त्यामागील कारणमीमांसा सांगतात,
‘सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही म्हणून आपण गप्प राहतो. कोणी सांगावे, त्यामधील एखाद्याकडे आपले काम पडेल, असाही सुज्ञ व धोरणी विचार येतो. मायबाप सरकारकडे सदैव याचना करावी, त्यांनी कनवाळूपणे मंजुरी द्यावी, ह्या प्राचीन काळातील गुलामी मनोवृत्तीचे अवशेष अजूनही आपल्या मनात शिल्लक आहेत.
लोकशाही ही केवळ मतपेटीपुरती मर्यादित नाही. फक्त मतदान करून जबाबदारी संपत नाही. आपली मानसिकता लोकशाही अनुरूप करावी लागेल.
कर भरणाऱ्या कोट्यवधींच्या पैशांवर चालणारी खासदारी ऐश थांबवण्याचा इशारा दिला नाही, तर ही ऐट उतरणार नाही.
दुर्दैवाने याविषयी सार्वजनिक व्यासपीठे, दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरून चर्चा झडत नाहीत. लोकांचा संताप दिसल्याशिवाय पुढारी काही ऐकून घेणार नाहीत.
नेत्यांना सुनवायचे असेल, तर आपल्याला कधीतरी उपयोगी पडेल, असा पाठीराखा न निवडता आपला प्रतिनिधी पाठवावा लागेल. आश्रयदाते, पुरस्कर्ते, कैवारी यांनी चालवलेली लोकशाही भ्रष्टाचाराची गंगोत्री असते. समाजाच्या कानाकोपऱ्यांत बजबजपुरी माजते.
खऱ्या प्रातिनिधिक लोकशाहीकडे वाटचाल करायची असेल, तर पोकळ वल्गना न करणारे हे चित्र समजून घ्यावे लागेल. आश्रयदात्यांच्या लोकशाहीमागील कारणे व परिणाम खूपच खोलवर दडलेले असतात.
आपण कसलीही हालचाल न करता क्वचित प्रसंगी न्यायालयीन अथवा नोकरशाहीच्या हस्तक्षेपामुळे लोकशाही प्रगत होईल, असा आशावाद भाबडेपणाचा ठरेल.’
१९५० मध्ये भारत ८५ टक्के ग्रामीण होता. २००१ मध्ये तो ६५ टक्के झाला आहे. गावांचे झपाट्याने शहरीकरण होत आहे.
शहरात अनामिकता लाभल्याने कुठलेही काम करण्यास संकोच वाटत नाही. घराणे वा कौटुंबिक पार्श्वभूमी आड येत नाही. याचा अर्थ शहरात गेल्यावर सर्व सोयी-सुविधा मिळतात असा नाही.
तरीही शहरातील निवडस्वातंत्र्य, संधीची शक्यता अधिक वाटल्याने गावातले गरीब शहर पसंत करतात. शहरात उपरेपणा, अनिश्चितता व असुरक्षितता वाटत राहते. त्यामुळे सतत गावाकडे जाऊन नाते टिकवले जाते.
सामाजिक सुरक्षिततेची हमी गावात शोधली जाते. गावाशी असलेले नाते तुटत नाही. परंपरा जपली जाते.
गाव आणि शहर, परंपरा आणि आधुनिकता, या दोन टोकांमध्ये लंबक हेलकावत राहतो. भूतकाळ आपल्या वर्तमानात सतत डोकावत राहतो.
सरंजामदारी गेली, तरी तिचे अवशेष गावात शाबूत आहेत. लोकशाही आली, तरी मनोवृत्ती सरंजामी असल्याने आधुनिकतेचा पाया भुसभुशीत राहिला.
वाढत्या कनिष्ठ मध्यमवर्गाबद्दल समाजशास्त्रज्ञ आशावादी आहेत. ‘त्यांना सेवा क्षेत्रात संधी मिळू शकते. कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांना आर्थिक व सामाजिक प्रतिष्ठा लाभली, तर परस्परसंबंधात सुधारणा होईल. राज्य पातळीवर शिक्षण, आरोग्य व रोजगारासाठी परिणामकारक योजना राबवली, तर कनिष्ठ वर्ग व कनिष्ठ मध्यमवर्गाचा ताण खूप प्रमाणात दूर करता येईल,’ असे प्रो. गुप्ता यांचे मत आहे.
व्यक्तिकेंद्रित समाजात संस्थेपेक्षा व्यक्तीला अतोनात महत्त्व असते. व्यक्ती श्रद्धा, व्यक्तिस्तोम, व्यक्तिनिष्ठा यांवरच सार्वजनिक संबंध आधारलेले असतात.
युरोपात शंभरी ओलांडलेली नियतकालिके (‘द इकॉनॉमिस्ट’, ‘सायंटिफिक अमेरिकन’, ‘द गार्डियन’), विद्यापीठे (ऑक्सफर्ड, केंब्रिज, व्हिएन्ना) आजही त्यांचा अत्युच्च दर्जा टिकवून आहेत. (आपल्याकडे?)
अर्थशास्त्रज्ञ जॉन केनेथ गालब्रेथ यांनी ‘भारतात यंत्रणा कधीच कार्यरत नसते, काही व्यक्तींमुळे यंत्रणा चालल्याचा भास होतो,’ असे निदान ७० वर्षांपूर्वी केले होते.
स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात उदयाला आलेल्या संस्था आता क्षीण अथवा नष्ट झाल्या आहेत. त्यांची जागा घेणाऱ्या नवीन संस्था उगवत नाहीत, असा कुंठित अवस्थेचा हा काळ आहे.
व्यक्ती असो वा नसो, संस्थेचा कारभार कार्यक्षम, पारदर्शक व सचोटीचा असेल, अशा संस्थांची निकड आहे.
१९४९ मध्ये लखनौ विद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभात पं. नेहरूंनी विद्यार्थ्यांसमोर यासंबंधी विचार मांडले होते,
‘सरकार म्हणजे मायबाप!’ ही भावना ब्रिटिशांनी रुजवली. आपण नुसता याचनेचा अर्ज करावा आणि सरकारने दयाळूपणे मागण्या पुरवाव्यात, अशी जनतेची भावना झाली.
ही मानसिकता टिकून राहणे लोकशाहीला घातक ठरत आहे. कमालीची निष्क्रियता जोपासणारी ही मानसिकता असेल, तर लोकशाहीतील सरकारला काम करणे अवघड होईल. विकासाची कामे सर्वदूर नेता येणार नाहीत.
स्थितिशीलता जपणारी ही मानसिकता कशी दूर करायची, हीच आजची गहन समस्या आहे.’
शेती असो वा उद्योग, शिक्षण असो वा सामाजिक सुधारणा, या सगळ्याच बाबतीत अडथळ्यांची शर्यत आहे, हे नेहरू ओळखून होते. जातिप्रथेच्या रगाड्यात रुतलेला गावगाडा बाहेर काढणे सहजशक्य नव्हते.
विकासासाठी अनुकूल मानसिकतेचा अभाव हा मोठा अडसर होता. भारताला सर्वार्थाने आधुनिक करण्यासाठी नेहरूंनी अथक प्रयत्न केले.
भक्कम पायावर उभ्या असलेल्या इमारतीच्या मजबुतीकरणासाठी पुन्हा तशाच भगीरथ कष्टांची आवश्यकता आहे.
समाप्त