भाग २ : विकासाची किंमत आणि माणूस-निसर्ग संघर्ष
मागच्या भागात आपण माणसाच्या प्रगतीचा प्रवास समजून घेतला. शेतीप्रधान जीवनातून औद्योगिक समाजाकडे झालेला बदल, उत्पादनाची वाढ, वेळेची शिस्त आणि निसर्गाकडे पाहण्याची बदललेली दृष्टी यांचा विचार केला. माणसाने निसर्गातील साधनांचा वापर करून आपलं जीवन अधिक सोयीचं केलं; पण त्याचबरोबर निसर्गाच्या मर्यादांचा विचार करण्याची गरजही वाढली.
आता या विचाराचा पुढचा टप्पा समजून घेऊया.
विकास झाला की त्यातून काही फायदे निर्माण होतात. रोजगार मिळतो, उत्पादन वाढतं, वाहतूक सुधारते, शहरांचा विस्तार होतो आणि लोकांना नव्या सुविधा मिळतात. पण प्रत्येक विकासप्रक्रियेची एक किंमतही असू शकते. काही किंमत पैशांत मोजता येते, काही वेळेत आणि श्रमांत. मात्र काही किंमत अशी असते, जी लगेच दिसत नाही. ती वर्षांनंतर जाणवते किंवा तिचा परिणाम पुढच्या पिढ्यांना सहन करावा लागतो.
जंगल कमी झालं, नदी प्रदूषित झाली, जमिनीतील पाण्याची पातळी खाली गेली किंवा शहरातील हवा दूषित झाली, तर त्याचा परिणाम केवळ निसर्गावर होत नाही. तो माणसाच्या आरोग्यावर, अर्थव्यवस्थेवर, रोजगारावर आणि दैनंदिन जगण्यावरही होतो.
म्हणून विकासाच्या फायद्यांची चर्चा करताना त्याची किंमत कोण मोजतं, हा प्रश्न विचारणं आवश्यक आहे.
समजा, एखाद्या परिसरात मोठा उद्योग सुरू झाला. शेकडो लोकांना रोजगार मिळाला. स्थानिक बाजारपेठ वाढली. वाहतूक आणि इतर सुविधांमध्ये सुधारणा झाली. या गोष्टींचं स्वागत व्हायलाच हवं. कारण रोजगार म्हणजे केवळ पगार नाही; तो कुटुंबाच्या आर्थिक सुरक्षिततेशी, मुलांच्या शिक्षणाशी आणि भविष्यातील संधींशी जोडलेला असतो.
पण त्याच उद्योगातून बाहेर पडणारं सांडपाणी नदीत मिसळत असेल, तर त्याचा परिणाम खालील गावांवर होऊ शकतो. विहिरींच्या पाण्याची गुणवत्ता खराब होत असेल, तर लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. शेतीवर परिणाम होत असेल, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर संकट येऊ शकतं.
अशा परिस्थितीत उद्योगामुळे निर्माण झालेला रोजगार आणि प्रदूषणामुळे निर्माण झालेलं नुकसान या दोन्हींचा एकत्र विचार करावा लागतो.
उद्योग बंद करा, असा निष्कर्ष काढणं सोपं आहे; पण उद्योगामुळे मिळणारा रोजगार आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला होणारा फायदा दुर्लक्षित करता येत नाही. त्याच वेळी रोजगार निर्माण झाला म्हणून पर्यावरणाचं नुकसान स्वीकारायलाच हवं, असंही म्हणता येत नाही.
खरा प्रश्न या दोन्ही गरजांमध्ये जबाबदार मार्ग शोधण्याचा आहे.
उद्योगाने प्रदूषण नियंत्रणाची व्यवस्था केली आहे का? वापरलेल्या पाण्यावर योग्य प्रक्रिया होते का? कचऱ्याची विल्हेवाट सुरक्षितपणे लावली जाते का? कामगार आणि परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जाते का? नियमांचं पालन होतंय की फक्त कागदोपत्री नोंदी पूर्ण केल्या जातात?
या प्रश्नांची उत्तरं मिळाल्याशिवाय विकासाचा संपूर्ण हिशेब समोर येत नाही.
विकासाचा फायदा मोजताना त्याची किंमतही मोजली पाहिजे; अन्यथा आपला हिशेब अपूर्ण राहतो.
उद्योग वाढतो, पण निसर्गाचं काय होतं?
आपण एखादी वस्तू बाजारातून विकत घेतो, तेव्हा सहसा तिची किंमत, उपयोग आणि गुणवत्ता पाहतो. वस्तू तयार होण्यामागची संपूर्ण प्रक्रिया आपल्या डोळ्यांसमोर नसते.
आपल्या हातातला मोबाईल, आपण वापरत असलेले कपडे, घरातील फर्निचर, वाहनं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं किंवा रोजच्या वापरातील अनेक वस्तू तयार होण्यासाठी मोठी उत्पादनसाखळी काम करत असते.
कच्चा माल मिळवला जातो. त्यावर प्रक्रिया होते. वेगवेगळे भाग तयार केले जातात. ते एकत्र जोडले जातात. वस्तू पॅक करून बाजारात पाठवल्या जातात. वाहतुकीसाठी इंधन वापरलं जातं. उत्पादनाच्या अनेक टप्प्यांवर वीज आणि पाणी लागतं. काही प्रक्रियांमध्ये रासायनिक पदार्थ वापरले जातात. आणि शेवटी वस्तू वापरणाऱ्यापर्यंत पोहोचते.
आपल्याला अंतिम वस्तू दिसते; पण तिच्यामागची संपूर्ण प्रक्रिया दिसत नाही.
उदाहरणार्थ, एखादा मोबाईल हातात घेतला की त्यातील तंत्रज्ञान, कॅमेरा, स्क्रीन आणि त्याच्या सुविधा आपलं लक्ष वेधून घेतात. मात्र त्यातील विविध घटक तयार करण्यासाठी कोणती खनिजं वापरली गेली, ती कुठून मिळवली, त्यावर प्रक्रिया करताना किती ऊर्जा लागली आणि उपकरण जुनं झाल्यानंतर त्यातील कचऱ्याचं काय होणार, हे प्रश्न सहजपणे समोर येत नाहीत.
याचा अर्थ मोबाईल वापरणं चुकीचं आहे, असा नाही. आज मोबाईलमुळे संवाद, शिक्षण, आरोग्यसेवा, व्यवसाय आणि माहिती मिळवण्याच्या अनेक संधी वाढल्या आहेत. अनेक लोकांसाठी तो आवश्यक साधन बनला आहे.
प्रश्न आहे तो वापराच्या संपूर्ण चित्राचा.
एखादं उपकरण चांगलं चालत असताना केवळ नवं मॉडेल बाजारात आलं म्हणून ते बदलणं आवश्यक आहे का? दुरुस्ती करून वापरता येणारी वस्तू फेकून देण्याऐवजी तिचं आयुष्य वाढवता येईल का? जुनी उपकरणं सुरक्षितपणे गोळा करून त्यातील वापरण्यायोग्य घटक पुन्हा वापरण्याची व्यवस्था आहे का?
या प्रश्नांचा संबंध केवळ ग्राहकाच्या सवयींशी नाही. उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या वस्तू किती टिकाऊ बनवतात, त्यांची दुरुस्ती शक्य आहे का, सुटे भाग उपलब्ध आहेत का आणि जुन्या वस्तू परत घेण्याची व्यवस्था आहे का, हेही महत्त्वाचं आहे.
जर एखादी वस्तू मुद्दाम कमी काळ टिकेल अशी तयार केली गेली, तर ग्राहकाला वारंवार नवी वस्तू विकत घ्यावी लागू शकते. यामुळे बाजारपेठेतील विक्री वाढू शकते; पण संसाधनांचा वापर आणि कचरा यांचाही प्रश्न वाढू शकतो.
प्रत्येक कंपनी किंवा उत्पादनाबाबत असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. वस्तू खराब होण्याची कारणं अनेक असू शकतात. तरीही टिकाऊपणा, दुरुस्तीची सोय आणि पुनर्वापर या गोष्टी विकासाच्या चर्चेत महत्त्वाच्या ठरतात.
औद्योगिक समाजाने मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्याची क्षमता मिळवली. आता त्या उत्पादनाचा उपयोग किती काळ होतो आणि वापर संपल्यानंतर त्याचं काय होतं, हेही तपासणं गरजेचं आहे.
वस्तू तयार करणं ही प्रक्रियेची सुरुवात आहे. ती वापरणं, दुरुस्त करणं, पुन्हा वापरणं आणि शेवटी सुरक्षितपणे हाताळणं हेही त्या वस्तूच्या जीवनचक्राचे भाग आहेत.
आपण वस्तूंची किंमत मोजतो; पण त्या वस्तू तयार होण्यासाठी निसर्गाने दिलेल्या साधनांची किंमत आपल्या हिशेबात असते का?
निसर्गाची मर्यादा आणि माणसाची गरज
माणसाला अन्न, पाणी, ऊर्जा, निवारा आणि रोजगार हवा आहे. या गरजा टाळता येत नाहीत. लोकसंख्या वाढली, शहरांचा विस्तार झाला आणि जीवनमान बदललं, की या गरजांचं स्वरूपही बदलतं.
अधिक घरं बांधावी लागतात. वाहतुकीची साधनं वाढवावी लागतात. उद्योगांना ऊर्जा द्यावी लागते. शेतीचं उत्पादन वाढवण्याची गरज निर्माण होते. रुग्णालयं, शाळा, रस्ते आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या सुविधा उभाराव्या लागतात.
या सगळ्यांसाठी नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर होतो.
पण निसर्गातील प्रत्येक साधन अमर्याद प्रमाणात उपलब्ध नसतं. काही साधनं पुन्हा निर्माण होण्यासाठी वेळ लागतो. काही संसाधनांचा वापर वाढला, तर त्यांची उपलब्धता कमी होऊ शकते. काही पर्यावरणीय बदल उलटवणं कठीण असू शकतं.
पाण्याचं उदाहरण घेऊया.
पाऊस पडतो. त्यातील काही पाणी नद्या आणि ओढ्यांमधून वाहतं. काही जमिनीत मुरतं. काही पाणी बाष्पीभवनातून वातावरणात परत जातं. या प्रक्रियांमुळे जलचक्र चालत राहतं.
मात्र प्रत्येक प्रदेशात पावसाचं प्रमाण, जमिनीचा प्रकार, भूगर्भातील रचना आणि पाण्याची मागणी वेगवेगळी असते. त्यामुळे एका भागातील पाण्याची परिस्थिती दुसऱ्या भागासारखी असेलच असं नाही.
समजा, एखाद्या गावात विहिरी आणि बोअरवेलच्या साहाय्याने पाणी मिळतं. सुरुवातीला पाण्याची उपलब्धता चांगली असते. पुढे सिंचनासाठी अधिक पंप वापरले जातात. गावाजवळ उद्योग सुरू होतात. घरांची संख्या वाढते. प्रत्येकजण आपल्या गरजेनुसार पाणी उपसतो.
जर त्या भागातील भूजलाचा उपसा त्याची नैसर्गिक भरपाई होण्याच्या तुलनेत दीर्घकाळ जास्त राहिला, तर पाण्याची पातळी खाली जाऊ शकते.
इथे एक व्यक्ती पाणी उपसते म्हणूनच संकट निर्माण होतं असं नाही. अनेक व्यक्ती, उद्योग आणि शेती यांची एकत्रित मागणी स्थानिक पाण्याच्या उपलब्धतेपेक्षा जास्त झाली, तर समस्या निर्माण होऊ शकते.
मग प्रत्येकाला स्वतंत्रपणे पाणी वापरण्याचा अधिकार आहे, या विचाराबरोबर सामूहिक नियोजनाची गरजही समोर येते.
पाणी किती उपलब्ध आहे, किती वापरलं जातं, पावसाचं पाणी साठवण्याचे मार्ग कोणते आहेत, पाण्याचा अपव्यय कसा कमी करता येईल आणि वेगवेगळ्या गरजांमध्ये समतोल कसा साधता येईल, याचा विचार करावा लागतो.
काही ठिकाणी पावसाचं पाणी साठवणं, जलसंधारण, पाणलोट क्षेत्राचं व्यवस्थापन, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर आणि पिकांच्या गरजेनुसार सिंचन यांसारख्या उपायांनी मदत होऊ शकते. मात्र कोणता उपाय किती परिणामकारक ठरेल, हे स्थानिक परिस्थितीवर अवलंबून असतं.
फक्त पाणी वाचवा अशी घोषणा करून प्रश्न सुटत नाही. पाण्याचा वापर कोण करतं, किती करतं आणि निर्णय कोण घेतं, हेही समजून घ्यावं लागतं.
अनेकदा पाणीटंचाईचा फटका सर्वांना समान बसत नाही. ज्यांच्याकडे पैसे आहेत ते टँकरने पाणी विकत घेऊ शकतात. पण कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी पाण्याचा अतिरिक्त खर्च परवडणारा नसतो. एखाद्या शेतकऱ्याला पाण्याचा पर्याय उपलब्ध नसल्यास त्याचं पीक धोक्यात येऊ शकतं.
म्हणून पाण्याचा प्रश्न केवळ नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा नाही. तो सामाजिक न्यायाचाही प्रश्न आहे.
निसर्गातील साधनं वापरण्याची क्षमता आणि त्या साधनांपर्यंत पोहोचण्याची संधी प्रत्येकाकडे सारखी नसते. त्यामुळे विकासाचं नियोजन करताना संसाधनांची उपलब्धता आणि त्यांचं वाटप या दोन्हींचा विचार करावा लागतो.
जंगल कमी झालं, तर नुकसान कुणाचं?
जंगलाकडे पाहण्याच्या दोन पद्धती समजून घेऊया.
पहिली पद्धत जंगलाकडे उपलब्ध जमिनीच्या रूपात पाहते. त्या जमिनीवर रस्ता, कारखाना, खाण किंवा दुसरा प्रकल्प उभारता येईल का, हा प्रश्न विचारला जातो.
दुसरी पद्धत जंगलाकडे अनेक परस्परसंबंधांनी बनलेल्या परिसंस्थेच्या रूपात पाहते. त्या ठिकाणी कोणती झाडं आहेत, कोणते जीव राहतात, पाण्याच्या प्रवाहाशी त्याचा काय संबंध आहे, स्थानिक लोकांच्या जीवनात जंगलाचं स्थान काय आहे आणि जंगल नष्ट झाल्यास कोणते परिणाम होऊ शकतात, हे प्रश्न विचारले जातात.
या दोन्ही दृष्टिकोनांमध्ये फरक आहे.
जंगलाचा काही भाग एखाद्या प्रकल्पासाठी वापरायचा असल्यास त्या प्रकल्पाची गरज, पर्यायी जागा, पर्यावरणीय परिणाम आणि स्थानिक समुदायांवरील परिणाम यांचा विचार करावा लागतो. केवळ आर्थिक फायदा दाखवून सर्व परिणाम बाजूला ठेवता येत नाहीत.
जंगलातील झाडं कार्बन साठवण्यास मदत करतात. वनस्पती आणि माती अनेक नैसर्गिक प्रक्रियांमध्ये सहभागी असतात. जंगल अनेक प्राणी, पक्षी, कीटक आणि इतर जीवांना अधिवास देतं. काही जंगलं स्थानिक पाणलोट क्षेत्रासाठीही महत्त्वाची असतात.
मात्र सर्व जंगलांचं स्वरूप सारखं नसतं. त्यांची जैवविविधता, हवामान, भौगोलिक परिस्थिती आणि पर्यावरणीय भूमिका वेगवेगळी असू शकते. म्हणून जंगलांबाबतचे निर्णय स्थानिक वैज्ञानिक अभ्यासाच्या आधारे घ्यायला हवेत.
जंगलतोडीनंतर नव्याने झाडं लावणं हा एक महत्त्वाचा उपाय असू शकतो; पण जुनं जंगल तोडून दुसरीकडे काही रोपं लावली की दोन्हींची जागा सारखी भरून निघते, असं गृहीत धरता येत नाही.
जंगल म्हणजे फक्त झाडांची संख्या नाही. त्यात झाडांचं वय, विविध प्रजाती, जमिनीची रचना, स्थानिक हवामान आणि इतर जीवांशी असलेले संबंध यांचाही समावेश असतो.
म्हणून एखाद्या प्रकल्पासाठी हजारो झाडं तोडून दुसरीकडे तितकीच रोपं लावली, तरी मूळ जंगलाने दिलेल्या सर्व पर्यावरणीय सेवा लगेच पुन्हा मिळतीलच असं नाही.
ही बाब विकासाच्या निर्णयांत लक्षात घेणं आवश्यक आहे.
त्याच वेळी जंगलांचं संरक्षण करताना स्थानिक लोकांच्या गरजाही समजून घ्याव्या लागतात. अनेक समुदायांचं जीवन जंगलाशी जोडलेलं असतं. त्यांच्यासाठी जंगल हे केवळ पर्यावरणीय संपत्ती नसून अन्न, उपजीविका, औषधी वनस्पती, सांस्कृतिक परंपरा आणि जीवनपद्धतीचा भाग असू शकतं.
त्यामुळे जंगल वाचवण्याची चर्चा करताना स्थानिक लोकांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेणं महत्त्वाचं ठरतं.
बाहेरून एखाद्या परिसराचा विकास ठरवणं सोपं असतं. पण त्या निर्णयामुळे ज्यांचं आयुष्य बदलणार आहे, त्यांचा आवाज ऐकणं आणि त्यांच्या हक्कांचा विचार करणं ही वेगळी जबाबदारी आहे.
विकास आणि पर्यावरण यांना नेहमी परस्परविरोधी मानण्याची गरज नाही. काही प्रकल्प योग्य नियोजनाने उभारता येतात. काही ठिकाणी नुकसान कमी करण्याचे मार्ग असू शकतात. तर काही ठिकाणी पर्यावरणीय महत्त्व किंवा सामाजिक परिणाम इतके मोठे असू शकतात की पर्यायांचा गंभीरपणे विचार करावा लागतो.
महत्त्वाचं म्हणजे निर्णय आधी घेऊन नंतर त्याचं समर्थन करण्याऐवजी निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व संबंधित माहिती समजून घेणं.
शहरं मोठी झाली; पण जगणं किती सोपं झालं?
औद्योगिक विकासामुळे शहरांचा विस्तार झाला. रोजगाराच्या संधी, शिक्षण, आरोग्यसेवा, व्यापार आणि वाहतूक यांमुळे अनेक लोक शहरांकडे आले.
शहरांनी माणसाला अनेक संधी दिल्या. विविध क्षेत्रांतील लोकांना एकत्र येऊन काम करण्याची जागा मिळाली. व्यवसाय वाढले. शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालयं उभी राहिली. अनेक आधुनिक सुविधा शहरांमधून अधिक लोकांपर्यंत पोहोचल्या.
पण शहरं वाढताना त्यांच्यासमोर अनेक प्रश्नही उभे राहिले.
लोकसंख्या वाढली की घरांची गरज वाढते. घरांसाठी जागा लागते. रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, सार्वजनिक वाहतूक आणि कचरा व्यवस्थापन यांची मागणी वाढते. हे नियोजन योग्य नसेल, तर शहरातील जीवनमानावर परिणाम होऊ शकतो.
उन्हाळ्यात काही शहरांमध्ये तापमान आसपासच्या ग्रामीण भागापेक्षा अधिक असू शकतं. यामागे इमारती, डांबरी रस्ते, कमी हिरवळ, उष्णता साठवणारे पृष्ठभाग आणि मानवी क्रियाकलाप यांसारखे घटक असू शकतात. याला शहरी उष्णता बेटाचा परिणाम म्हणतात.
अर्थात, प्रत्येक शहरात त्याची तीव्रता सारखी नसते. स्थानिक हवामान, बांधकामाची रचना, झाडांचं प्रमाण, पाण्याची उपलब्धता आणि इतर घटकांनुसार परिणाम बदलतात.
शहरात झाडं कमी असतील, सावलीची कमतरता असेल आणि उष्णता साठवणारे पृष्ठभाग जास्त असतील, तर उन्हाळ्यात लोकांना अधिक त्रास होऊ शकतो. विशेषतः बाहेर काम करणारे कामगार, रस्त्यावर व्यवसाय करणारे लोक, वृद्ध व्यक्ती आणि काही आजार असलेल्या नागरिकांना उष्णतेचा धोका अधिक असू शकतो.
मग शहराचा विकास मोजताना किती उंच इमारती उभ्या राहिल्या, एवढंच पाहायचं का? की उन्हाळ्यात नागरिकांना चालण्यासाठी सावली आहे का, सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध आहे का, पावसाचं पाणी वाहून जाण्याची व्यवस्था आहे का आणि गरिबांना परवडणारी घरं मिळतात का, हेही पाहायचं?
रस्ता रुंद झाला म्हणजे वाहतुकीची समस्या कायमची सुटतेच असं नाही. काही परिस्थितींमध्ये सुरुवातीला प्रवास सोपा होऊ शकतो; पण पुढे वाहनांची संख्या वाढली, तर कोंडी पुन्हा निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे रस्त्यांबरोबर सार्वजनिक वाहतूक, पायी चालण्याची सोय, सायकलमार्ग आणि शहराचं नियोजन यांचाही विचार आवश्यक असतो.
तसंच, शहरातील प्रत्येक मोकळी जागा बांधकामासाठी वापरली पाहिजे, असंही नाही. काही मोकळ्या जागा पावसाचं पाणी जमिनीत मुरण्यासाठी, झाडं वाढण्यासाठी आणि नागरिकांना खुली जागा उपलब्ध होण्यासाठी महत्त्वाच्या असतात.
याचा अर्थ शहरांचा विकास थांबवावा असा नाही. शहरं वाढणार आहेत आणि लोकांना निवारा, रोजगार व सुविधा लागणारच आहेत. प्रश्न आहे तो शहर कसं वाढतं, कोणत्या गरजांना प्राधान्य मिळतं आणि त्याच्या दीर्घकालीन परिणामांचा विचार किती केला जातो, याचा.
शहर आधुनिक दिसणं आणि शहरातलं जीवन चांगलं असणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
एखाद्या शहरात मोठे मॉल, उंच इमारती आणि वेगवान वाहनं असू शकतात. पण तिथल्या नागरिकांना स्वच्छ हवा, सुरक्षित पाणी, सार्वजनिक जागा आणि परवडणारा प्रवास मिळत नसेल, तर शहराच्या विकासाचं मूल्यमापन अपूर्ण राहतं.
शहर हे केवळ इमारतींचं जाळं नसतं. ते माणसांच्या जगण्याचं ठिकाण असतं.
विकासाचा फायदा आणि नुकसान समान प्रमाणात वाटलं जातं का?
या प्रश्नाकडे थोडं अधिक खोलवर पाहूया.
एखाद्या प्रकल्पामुळे आर्थिक फायदा निर्माण होतो. पण त्या फायद्याचा लाभ सर्वांना समान प्रमाणात मिळतोच असं नाही. त्याचप्रमाणे त्या प्रकल्पामुळे होणाऱ्या नुकसानाची जबाबदारीही सर्वांवर समान प्रमाणात पडत नाही.
उद्योगातून मिळणारा नफा काही व्यक्ती किंवा संस्थांकडे जाऊ शकतो. रोजगाराचा लाभ काम मिळालेल्या लोकांना होऊ शकतो. ग्राहकांना उत्पादनांचा उपयोग होऊ शकतो. पण त्या उद्योगामुळे निर्माण झालेल्या प्रदूषणाचा परिणाम आसपासच्या परिसरातील नागरिकांना सहन करावा लागू शकतो.
याचा अर्थ प्रत्येक उद्योगात असंच घडतं, असा निष्कर्ष नाही. पण आर्थिक फायदा आणि पर्यावरणीय नुकसान यांचं वाटप वेगवेगळं असू शकतं, ही शक्यता विकासाच्या चर्चेत महत्त्वाची आहे.
याला साध्या भाषेत असं म्हणता येईल : फायदा एका ठिकाणी जमा होतो, पण किंमत दुसऱ्या ठिकाणी भरावी लागू शकते.
उदाहरणार्थ, शहरातील लोकांना स्वस्त आणि मुबलक वस्तू मिळतात. त्या वस्तू तयार करण्यासाठी दूरच्या प्रदेशात खनिजं काढली जात असतील, जंगलं कमी होत असतील किंवा कामगार कठीण परिस्थितीत काम करत असतील, तर ग्राहकाला वस्तूची संपूर्ण किंमत दिसत नाही.
त्याचप्रमाणे एखाद्या शहरात कचरा निर्माण होतो; पण त्याची विल्हेवाट दुसऱ्या परिसरात लावली जाते. शहरातील नागरिकांना स्वच्छता मिळते, पण कचरा हाताळणाऱ्या कामगारांना आणि त्या ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांना प्रदूषणाचा त्रास सहन करावा लागू शकतो.
या प्रश्नांचा विचार करताना कोणाला दोष देणं हा पहिला उद्देश नसावा. संपूर्ण व्यवस्था समजून घेणं आणि तिच्यातील त्रुटी सुधारण्याचे मार्ग शोधणं हा उद्देश असावा.
कचरा निर्माण करणं, तो गोळा करणं, त्यावर प्रक्रिया करणं आणि त्याची सुरक्षित विल्हेवाट लावणं या सर्व टप्प्यांमध्ये जबाबदाऱ्या निश्चित असायला हव्यात. उद्योगांनी पर्यावरणीय नियम पाळावेत. प्रशासनाने त्यांची अंमलबजावणी करावी. नागरिकांना योग्य माहिती मिळावी. प्रभावित समुदायांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळावी.
यात पारदर्शकता महत्त्वाची आहे.
एखाद्या प्रकल्पाचे पर्यावरणीय परिणाम काय असतील, त्याचा अभ्यास कोणी केला, कोणते पर्याय तपासले, नुकसान कमी करण्यासाठी कोणते उपाय सुचवले आणि त्यांची अंमलबजावणी कशी होणार, याची माहिती सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असेल तर नागरिकांना प्रश्न विचारता येतात.
विकासाच्या निर्णयांवर प्रश्न विचारणं म्हणजे विकासाला विरोध करणं नव्हे. लोकशाहीत प्रश्न विचारण्याची संधी ही चांगल्या निर्णयप्रक्रियेचा भाग आहे.
निसर्गावर परिणाम करणारे निर्णय घेताना स्थानिक परिस्थिती आणि तिथल्या लोकांचा अनुभवही महत्त्वाचा असतो. एखाद्या गावात पाण्याची समस्या किती गंभीर आहे, हे तिथे राहणाऱ्या लोकांना रोजच्या अनुभवातून समजू शकतं. तज्ज्ञांचा अभ्यास त्या अनुभवाला वैज्ञानिक माहितीची जोड देऊ शकतो.
दोन्ही बाजू ऐकल्या गेल्या, तर निर्णय अधिक समतोल होण्याची शक्यता वाढते.
नफ्याचा हिशेब आणि समाजाची किंमत
व्यवसाय चालवताना उत्पन्न आणि खर्चाचा हिशेब ठेवावा लागतो. उत्पादनासाठी कच्चा माल, कामगार, वीज, वाहतूक आणि इतर गोष्टींवर खर्च होतो. वस्तू विकल्यानंतर उत्पन्न मिळतं. या दोन्हींच्या आधारे नफा किंवा तोटा ठरतो.
पण या हिशेबात पर्यावरणाला झालेल्या नुकसानाचा समावेश नसेल, तर तो समाजाच्या दृष्टीने अपूर्ण असू शकतो.
समजा, एखाद्या उत्पादनामुळे मोठा नफा मिळतो. पण त्याच्या निर्मितीमुळे पाण्याचं प्रदूषण होतं. ते पाणी वापरणाऱ्या नागरिकांना अतिरिक्त खर्च करावा लागतो. काही लोकांना उपचार घ्यावे लागतात. स्थानिक प्रशासनाला पाणी शुद्ध करण्यासाठी अधिक पैसे खर्च करावे लागतात.
या सर्व खर्चांचा समावेश उत्पादनाच्या आर्थिक हिशेबात झाला नाही, तर उत्पादनाची बाजारातील किंमत त्याच्या एकूण सामाजिक किंमतीपेक्षा कमी दिसू शकते.
याचा अर्थ प्रत्येक उत्पादनासाठी एकच सोपा हिशेब तयार करता येतो, असं नाही. पर्यावरणीय परिणामांचं मोजमाप अनेकदा गुंतागुंतीचं असतं. काही परिणाम दीर्घकाळानंतर दिसतात. काहींची आर्थिक किंमत अचूकपणे ठरवणं कठीण असतं.
तरीही या अडचणींमुळे परिणामांकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.
प्रदूषण नियंत्रणाचे नियम, पर्यावरणीय मानकं, योग्य देखरेख आणि जबाबदारी निश्चित करणाऱ्या व्यवस्था यांचं महत्त्व इथे स्पष्ट होतं. नुकसान करणाऱ्याने त्याची जबाबदारी स्वीकारावी, आणि नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक उपाय आधीच केले जावेत, ही अपेक्षा रास्त आहे.
याचबरोबर पर्यावरण संरक्षणाचा खर्च कोणावर पडतो, याचाही विचार करावा लागतो. लहान व्यवसायांना किंवा कमी उत्पन्न असलेल्या समुदायांना बदलासाठी मदत लागल्यास ती कशी उपलब्ध करून द्यायची, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे.
जबाबदारी म्हणजे केवळ दंड नव्हे. नुकसान कमी करण्यासाठी योग्य तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण, माहिती आणि आर्थिक व्यवस्था उपलब्ध करून देणंही त्याचा भाग असू शकतं.
उदाहरणार्थ, उद्योगाने पाण्याचा पुनर्वापर करण्याची व्यवस्था उभारली, तर सुरुवातीला खर्च वाढू शकतो. पण दीर्घकाळात पाण्याचा वापर कमी होऊ शकतो आणि प्रदूषणही घटू शकतं. ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणं वापरणं किंवा कचरा कमी करणाऱ्या उत्पादनपद्धती स्वीकारणं यांमुळेही काही परिस्थितींमध्ये पर्यावरणीय परिणाम कमी होऊ शकतात.
मात्र प्रत्येक उपायाचा परिणाम तपासणं आवश्यक आहे. एखाद्या उपायाला हिरवा किंवा पर्यावरणपूरक रंग देऊन त्याचा फायदा गृहीत धरता येत नाही. प्रत्यक्षात किती संसाधनं वाचली, किती प्रदूषण कमी झालं आणि कोणते नवे परिणाम निर्माण झाले, हे पाहावं लागतं.
विकासाच्या निर्णयांमध्ये आकडे महत्त्वाचे आहेत. पण त्या आकड्यांमागचं वास्तव समजून घेणं त्याहून महत्त्वाचं आहे.
निसर्गाचा प्रश्न म्हणजे भविष्यातील अर्थव्यवस्थेचाही प्रश्न
पर्यावरणाचं नुकसान हा केवळ झाडं, नद्या किंवा प्राण्यांचा विषय नाही. त्याचा थेट संबंध अर्थव्यवस्थेशी आहे.
शेतीला सुपीक जमीन आणि पाणी लागतं. मासेमारीसाठी जलस्रोत आणि त्यातील जीवसृष्टी महत्त्वाची असते. पर्यटनासाठी अनेक ठिकाणी नैसर्गिक सौंदर्य आणि स्वच्छ पर्यावरण आवश्यक असतं. शहरांना पाणीपुरवठा आणि अन्नपुरवठ्यासाठी आसपासच्या प्रदेशांवर अवलंबून राहावं लागतं.
जर या नैसर्गिक आधारांना नुकसान झालं, तर त्याचा परिणाम रोजगार आणि उत्पन्नावरही होऊ शकतो.
एखाद्या प्रदेशातील जमिनीची सुपीकता कमी झाली, तर शेतकऱ्यांना उत्पादन टिकवण्यासाठी अधिक खर्च करावा लागू शकतो. पाण्याची कमतरता वाढली, तर पिकांची निवड बदलावी लागू शकते किंवा शेतीचं नुकसान होऊ शकतं. नदी किंवा समुद्रातील प्रदूषण वाढल्यास काही ठिकाणी मासेमारीवर परिणाम होऊ शकतो. नैसर्गिक अधिवास नष्ट झाल्यास पर्यटन किंवा स्थानिक उपजीविकेवरही परिणाम होऊ शकतो.
प्रत्येक परिस्थितीची कारणं वेगळी असतात. शेतीतील बदलांवर हवामान, बाजारभाव, तंत्रज्ञान, धोरणं आणि इतर अनेक घटकांचा प्रभाव असतो. त्यामुळे एखाद्या आर्थिक समस्येचं एकमेव कारण पर्यावरणीय बदल आहे, असं गृहीत धरता येत नाही.
मात्र पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्था पूर्णपणे स्वतंत्र आहेत, असंही म्हणता येत नाही.
निसर्गातील साधनं टिकाऊ पद्धतीने वापरली गेली, तर अनेक आर्थिक क्रिया दीर्घकाळ सुरू राहू शकतात. साधनांचा अतिवापर झाला किंवा पर्यावरणीय नुकसान वाढलं, तर भविष्यातील उत्पादन आणि रोजगार धोक्यात येऊ शकतात.
यामुळे विकासाचं नियोजन करताना तातडीचा फायदा आणि दीर्घकालीन स्थैर्य या दोन्हींचा विचार आवश्यक ठरतो.
कधी कधी आज खर्च वाचवण्यासाठी घेतलेला निर्णय पुढे मोठा खर्च निर्माण करू शकतो. सांडपाण्यावर प्रक्रिया न केल्यामुळे नदीचं पाणी वापरणं कठीण होऊ शकतं. पावसाचं पाणी वाहून जाण्याची व्यवस्था न ठेवल्यामुळे शहरात पूरस्थिती निर्माण होऊ शकते. जमिनीतील पाण्याचा अतिवापर केल्यामुळे पुढे अधिक खोल बोअरवेल किंवा पर्यायी पाणीपुरवठ्यावर खर्च करावा लागू शकतो.
अर्थात, प्रत्येक पर्यावरणीय समस्या टाळता येईलच असं नाही. काही नैसर्गिक आपत्तींचे परिणाम मोठे असतात. पण योग्य नियोजन, पूर्वतयारी आणि वैज्ञानिक माहितीच्या वापरामुळे काही धोके कमी करता येऊ शकतात.
विकासाच्या चर्चेत दीर्घकालीन विचार महत्त्वाचा ठरतो, तो याच कारणामुळे.
आज उभारलेली व्यवस्था पुढील अनेक वर्षं काम करणार असेल, तर तिचा परिणामही अनेक वर्षं टिकू शकतो. त्यामुळे निर्णय घेताना भविष्यातील परिस्थितीचा विचार करणं आवश्यक आहे.
आजचा आर्थिक फायदा उद्याच्या मोठ्या संकटाचं कारण ठरू नये, यासाठी विकासाला दूरदृष्टीची जोड द्यावी लागते.
विज्ञान सांगतं ते ऐकण्याची तयारी आहे का?
निसर्गातील बदल समजून घेण्यासाठी विज्ञान महत्त्वाची भूमिका बजावतं. निरीक्षणं, मोजमाप, प्रयोग, नोंदी आणि विविध संशोधनांच्या आधारे वैज्ञानिक निष्कर्ष तयार होतात. नव्या पुराव्यांनुसार त्यात सुधारणा होऊ शकते.
पर्यावरणाबद्दल चर्चा करताना ही पद्धत महत्त्वाची आहे. एखाद्या परिसरात पाणी कमी झालं, तर त्यामागे कोणती कारणं आहेत हे तपासावं लागतं. हवामानातील बदलांचा एखाद्या प्रदेशावर काय परिणाम होतो, हे समजण्यासाठी दीर्घकालीन माहिती आवश्यक असते. प्रदूषणामुळे आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी योग्य मोजमाप आणि संशोधन आवश्यक असतं.
फक्त एखाद्या व्यक्तीचा अनुभव किंवा एक घटना पाहून संपूर्ण जगाबद्दल निष्कर्ष काढणं योग्य नाही. त्याच वेळी स्थानिक लोकांचे अनुभव दुर्लक्षित करणंही चुकीचं ठरू शकतं. अनुभव, वैज्ञानिक माहिती आणि स्थानिक परिस्थिती यांचा एकत्रित विचार केल्यास अधिक चांगलं आकलन होऊ शकतं.
हवामानबदलाचं उदाहरण घेऊया.
पृथ्वीच्या हवामानात नैसर्गिक बदल घडत आले आहेत. मात्र औद्योगिक क्रांतीनंतर कोळसा, तेल आणि वायूसारख्या जीवाश्म इंधनांच्या वापरात मोठी वाढ झाली. या इंधनांच्या ज्वलनातून वातावरणात कार्बन डायऑक्साइडसारखे हरितगृह वायू वाढतात. जंगलतोड आणि काही औद्योगिक व कृषी प्रक्रिया यांचाही हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात वाटा असतो.
जागतिक हवामानबदलावरील आंतरसरकारी पॅनेलच्या (IPCC) मूल्यांकनानुसार, मानवी क्रियांमुळे जागतिक तापमानवाढ झाली आहे. ही वैज्ञानिक निष्पत्ती मोठ्या प्रमाणातील संशोधन आणि निरीक्षणांवर आधारित आहे.
मात्र हवामानबदलाचा प्रत्येक स्थानिक परिणाम एकाच कारणामुळे होतो, असं म्हणता येत नाही. एखाद्या ठिकाणी पाऊस कमी पडला, पूर आला किंवा उष्णतेची लाट आली, तर त्या विशिष्ट घटनेत हवामानबदलाची भूमिका किती आहे, हे स्वतंत्र वैज्ञानिक विश्लेषणातून समजून घ्यावं लागतं.
यात महत्त्वाचा फरक आहे. हवामानबदलामुळे अनेक प्रकारच्या तीव्र घटनांचा धोका किंवा तीव्रता वाढू शकते, याचा अर्थ प्रत्येक घटना फक्त हवामानबदलामुळेच घडली, असा होत नाही.
वैज्ञानिक माहितीचा योग्य वापर म्हणजे ती आपल्या मताला सोयीची आहे म्हणून स्वीकारणं नव्हे. माहिती काय सांगते, तिच्या मर्यादा काय आहेत आणि त्यावर किती विश्वास ठेवता येतो, हे समजून घेणं होय.
पर्यावरणीय समस्यांबाबत काही लोकांना तातडीची कृती आवश्यक वाटते, तर काही लोकांना आर्थिक परिणामांची चिंता असते. काही उद्योगांना बदलासाठी खर्च करावा लागतो. काही समुदायांना रोजगाराच्या संधींची गरज असते. काही प्रदेशांमध्ये ऊर्जा आणि मूलभूत सुविधांची उपलब्धता अजूनही मर्यादित आहे.
या सगळ्या गरजांचा विचार करावा लागतो. पण अडचणी आहेत म्हणून वैज्ञानिक निष्कर्षांकडे दुर्लक्ष करणं योग्य नाही. त्याचप्रमाणे पर्यावरणीय संकटाची चर्चा करताना लोकांच्या रोजगार, अन्न, ऊर्जा आणि विकासाच्या गरजा दुर्लक्षित करणंही योग्य नाही.
खरा मार्ग म्हणजे समस्या स्पष्टपणे समजून घेणं, उपलब्ध पुराव्यांचा आदर करणं आणि बदलांचा भार अन्यायकारक पद्धतीने एका समूहावर पडणार नाही, याची काळजी घेणं.
विज्ञान आपल्याला परिस्थिती समजून घेण्यास मदत करतं. पण त्या माहितीच्या आधारे समाजाने कोणते निर्णय घ्यायचे, यासाठी लोकशाहीतील चर्चा, धोरणं आणि सामूहिक जबाबदारीही आवश्यक असते.
माणूस निसर्गापेक्षा वेगळा नाही
औद्योगिक समाजाच्या विचारपद्धतीत निसर्गाला अनेकदा मानवी गरजांसाठी वापरायच्या साधनांच्या रूपात पाहिलं गेलं. उत्पादन वाढवणं, संसाधनांचा वापर करणं आणि निसर्गातील अडथळ्यांवर मात करणं यांना महत्त्व मिळालं.
या दृष्टिकोनामुळे काही क्षेत्रांत मोठी प्रगती झाली. पण निसर्गाकडे केवळ वापरासाठी उपलब्ध असलेल्या साधनांच्या रूपात पाहिलं, तर त्याच्या परस्परसंबंधांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता असते.
आज आपल्याला अधिक स्पष्टपणे समजत आहे की माणसाचं आरोग्य आणि जीवनमान पर्यावरणाशी जोडलेलं आहे. स्वच्छ हवा, सुरक्षित पाणी, अन्न उत्पादनासाठी योग्य जमीन, स्थिर हवामान आणि जैवविविधता या गोष्टी केवळ निसर्गाच्या सौंदर्याशी संबंधित नाहीत. त्या मानवी जीवनाच्या मूलभूत आधारांशी संबंधित आहेत.
आपण श्वास घेतो ती हवा, पितो ते पाणी आणि खातो ते अन्न यांचा संबंध निसर्गातील प्रक्रियांशी आहे. त्या प्रक्रिया बाधित झाल्या, तर परिणाम आपल्यापर्यंत पोहोचू शकतात.
म्हणून निसर्गाचं संरक्षण म्हणजे माणसाच्या गरजांकडे पाठ फिरवणं नाही. अनेकदा ते मानवी गरजा दीर्घकाळ पूर्ण होत राहाव्यात, यासाठी आवश्यक असतं.
परंतु इथेही समतोल राखावा लागतो. पर्यावरण संरक्षणाच्या नावाखाली गरिबांच्या मूलभूत गरजा दुर्लक्षित करता येत नाहीत. लोकांना घर, रोजगार, वीज, पाणी आणि वाहतूक हवी आहे. विकासाच्या संधींपासून काही समूहांना दूर ठेवून पर्यावरण संरक्षण साध्य झालं, असं म्हणता येणार नाही.
दुसरीकडे, गरिबी दूर करण्यासाठी निसर्गाचं नुकसान करणं अपरिहार्य आहे, असंही नाही. योग्य नियोजन, तंत्रज्ञान, सार्वजनिक गुंतवणूक आणि न्याय्य धोरणांमुळे विकास आणि पर्यावरणीय संरक्षण यांच्यातील संघर्ष काही प्रमाणात कमी करता येऊ शकतो.
उदाहरणार्थ, ऊर्जा उपलब्ध करणं आवश्यक आहे. पण ऊर्जा तयार करण्याचे मार्ग वेगवेगळे असू शकतात. त्यांचे खर्च, उपलब्धता, विश्वासार्हता आणि पर्यावरणीय परिणाम तपासून योग्य मिश्रण निवडावं लागतं. स्वच्छ ऊर्जेचा वापर वाढवणं, ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारणं आणि गरज नसताना ऊर्जा वाया जाणं टाळणं यांसारखे मार्ग अनेक परिस्थितींमध्ये मदत करू शकतात.
त्याचप्रमाणे शहरांना पाणी हवं आहे. पण केवळ दूरवरून अधिक पाणी आणणं हा एकमेव पर्याय नसतो. स्थानिक पाणीस्रोतांचं संरक्षण, गळती कमी करणं, पावसाचं पाणी साठवणं आणि योग्य ठिकाणी सांडपाण्याचा पुनर्वापर करणं यांचाही विचार करता येतो.
प्रत्येक उपाय सर्वत्र सारखाच यशस्वी होणार नाही. स्थानिक परिस्थिती आणि उपलब्ध साधनांनुसार निर्णय घ्यावे लागतील. पण प्रश्न विचारण्याची दिशा महत्त्वाची आहे.
आपण एखादी गरज पूर्ण करण्यासाठी किती संसाधनं वापरतो? त्याच गरजेसाठी कमी नुकसान करणारा पर्याय उपलब्ध आहे का? आजचा निर्णय भविष्यातील गरजांवर काय परिणाम करेल? या प्रश्नांमुळे विकास अधिक जबाबदार बनू शकतो.
बदल फक्त तंत्रज्ञानात हवा, की विचारांतही?
आज पर्यावरणीय समस्यांवर उपाय शोधताना नव्या तंत्रज्ञानाकडे मोठ्या आशेने पाहिलं जातं. सौरऊर्जा, पवनऊर्जा, ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणं, इलेक्ट्रिक वाहनं, कचऱ्याचं पुनर्चक्रण आणि पाण्याचा पुनर्वापर यांसारखे पर्याय काही क्षेत्रांत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
या उपायांचं महत्त्व कमी करता येणार नाही. तंत्रज्ञानामुळे संसाधनांचा वापर कमी करण्याची, प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्याची आणि काही पर्यावरणीय परिणाम कमी करण्याची संधी मिळू शकते.
पण तंत्रज्ञान म्हणजे जादूची कांडी नाही.
एखादं उपकरण अधिक कार्यक्षम झालं, तरी त्याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला तर एकूण संसाधनांचा वापर कमी होईलच असं नाही. इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे वाहन चालवताना होणारं स्थानिक उत्सर्जन कमी होऊ शकतं; पण त्यांची निर्मिती, बॅटरीसाठी लागणारा कच्चा माल आणि वापरानंतरची हाताळणी यांचाही विचार करावा लागतो. त्याचप्रमाणे नवीकरणीय ऊर्जा वापरणाऱ्या यंत्रणांनाही जमीन, साहित्य आणि देखभाल आवश्यक असते.
याचा अर्थ हे पर्याय निरुपयोगी आहेत, असा नाही. उलट त्यांच्या फायद्यांचा योग्य उपयोग करण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रियेचा विचार करावा लागतो.
तंत्रज्ञानामुळे समस्या कमी करण्याची संधी मिळते. पण समस्या निर्माण करणाऱ्या सवयी, धोरणं किंवा आर्थिक प्रोत्साहनं बदलली नाहीत, तर काही अडचणी कायम राहू शकतात.
समजा, एका शहरात ऊर्जा कार्यक्षम दिवे बसवले. त्यामुळे प्रत्येक दिव्याचा वीजवापर कमी झाला. पण त्याच वेळी प्रकाशयोजनांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली, तर एकूण वीजवापरातील घट अपेक्षेपेक्षा कमी असू शकते.
याचा अर्थ कार्यक्षम दिवे बसवू नयेत, असा नाही. तर तंत्रज्ञानातील सुधारणा आणि एकूण वापराची दिशा या दोन्हींचा विचार करावा, असा आहे.
वस्तूंच्या बाबतीतही असंच आहे. अधिक कार्यक्षम उत्पादनपद्धती चांगली असते; पण त्यातून तयार होणाऱ्या वस्तूंचा अनावश्यक वापर वाढत असेल, तर पर्यावरणीय परिणाम कमी करण्यासाठी इतर उपायही आवश्यक ठरतात.
इथेच विचारपद्धतीचा प्रश्न समोर येतो.
आपण प्रत्येक समस्येवर अधिक उत्पादन करून उत्तर शोधणार आहोत का? की काही समस्यांमध्ये वापराची पद्धत बदलण्याचीही गरज आहे, हे मान्य करणार आहोत?
आपण पाण्याची कमतरता निर्माण झाल्यावर अधिक खोल बोअरवेल खोदण्याचा विचार करतो; पण पाण्याची मागणी आणि उपलब्धता यांचा समतोल कसा राखायचा, याचाही विचार करतो का?
आपण शहरातील कोंडी वाढल्यावर अधिक रस्ते बांधण्याचा विचार करतो; पण सार्वजनिक वाहतूक, सुरक्षित पादचारी मार्ग आणि शहराच्या नियोजनातील त्रुटी तपासतो का?
आपण कचरा वाढल्यावर त्याची विल्हेवाट कुठे लावायची, हा प्रश्न विचारतो; पण कचरा निर्माणच कमी कसा करायचा, याचा विचार करतो का?
या प्रश्नांची उत्तरं प्रत्येक ठिकाणी वेगळी असतील. पण समस्या निर्माण झाल्यानंतर तिच्यावर उपाय शोधण्याबरोबरच समस्या निर्माण होण्याची कारणं समजून घेणं आवश्यक आहे.
तंत्रज्ञान आपल्याला नवे मार्ग दाखवू शकतं; पण कोणत्या दिशेने जायचं, हे ठरवण्यासाठी विचार बदलावा लागतो.
प्रगतीचा खरा कस
आपण आज ज्या जगात राहतो, ते अनेक पिढ्यांच्या श्रमांचं आणि ज्ञानाचं फलित आहे. विज्ञान, उद्योग, शेती, वैद्यक, वाहतूक आणि संवाद यांतील प्रगतीमुळे मानवी जीवनात मोठे बदल झाले आहेत.
या प्रगतीचा अभिमान वाटणं स्वाभाविक आहे.
पण अभिमान आणि आत्मपरीक्षण या एकमेकांच्या विरोधी गोष्टी नाहीत. आपण मिळवलेल्या यशाचं कौतुक करतानाच त्यातून निर्माण झालेल्या समस्यांकडे पाहता येतं. एखाद्या व्यवस्थेने अनेक फायदे दिले, म्हणून तिच्यात सुधारणा करण्याची गरज संपत नाही.
औद्योगिक समाजाने उत्पादनाची क्षमता वाढवली. त्याने अनेक सुविधा निर्माण केल्या. पण त्या व्यवस्थेतील प्रत्येक निर्णय माणसाच्या दीर्घकालीन हिताचा असेलच असं नाही. काही ठिकाणी आर्थिक फायदा महत्त्वाचा ठरतो, तर सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिणाम दुय्यम राहू शकतात.
म्हणून आजचा प्रश्न औद्योगिक युग चांगलं होतं की वाईट, एवढाच नाही. त्या युगातून आपण काय शिकलो आणि पुढच्या काळात त्या शिकवणीचा उपयोग कसा करणार, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे.
आपल्याला उत्पादन हवं आहे, पण प्रदूषण कमी करण्याची जबाबदारीही हवी. रोजगार हवा आहे, पण कामगारांची सुरक्षितताही हवी. शहरं वाढायला हवीत, पण नागरिकांना स्वच्छ हवा आणि पाणीही मिळायला हवं. शेतीचं उत्पादन वाढायला हवं, पण जमिनीची सुपीकता आणि पाण्याची उपलब्धताही टिकायला हवी.
या सगळ्या गरजा एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत.
विकासाचा विचार करताना एखादी गरज पूर्ण करून दुसरी गरज विसरली, तर समस्या निर्माण होऊ शकते. म्हणूनच निर्णय घेताना व्यापक दृष्टी आवश्यक आहे.
आज आपण उभारत असलेली व्यवस्था पुढच्या पिढ्यांना कशी मदत करेल? आपण वापरत असलेली संसाधनं भविष्यातही उपलब्ध राहतील का? पर्यावरणीय नुकसान कमी करण्यासाठी उपलब्ध ज्ञानाचा पुरेसा वापर करतो आहोत का? विकासाचा फायदा आणि त्याची किंमत यांचा न्याय्य विचार होतो आहे का?
हे प्रश्न केवळ सरकार किंवा उद्योगांनी उत्तर द्यायचे नाहीत. धोरणं आणि मोठ्या व्यवस्था बदलण्यासाठी त्यांची जबाबदारी मोठी आहे; पण नागरिक म्हणून आपल्यालाही या चर्चेत सहभागी होता येतं.
आपण कोणत्या विकासाला पाठिंबा देतो, कोणती माहिती तपासतो, सार्वजनिक निर्णयांबद्दल कोणते प्रश्न विचारतो आणि आपल्या दैनंदिन जीवनात कोणत्या सवयी स्वीकारतो, यालाही महत्त्व आहे.
व्यक्तीच्या कृतीने संपूर्ण पर्यावरणीय संकट सुटणार नाही. मोठ्या समस्यांसाठी मोठे बदल आवश्यक असतात. पण बदलांची सुरुवात योग्य प्रश्नांपासून होऊ शकते.
प्रगतीच्या नावाखाली जे काही केलं जातं, ते आपोआप योग्य ठरत नाही. त्याचप्रमाणे पर्यावरणाच्या नावाखाली प्रत्येक विकास रोखणंही योग्य नाही.
दोन्ही टोकांऐवजी परिस्थिती समजून घेणं, पुरावे तपासणं, पर्याय शोधणं आणि निर्णयांच्या परिणामांची जबाबदारी स्वीकारणं हा अधिक शहाणपणाचा मार्ग ठरू शकतो.
औद्योगिक समाजाने माणसाला निसर्ग बदलण्याची मोठी ताकद दिली. आता त्या ताकदीचा वापर कसा करायचा, हा आपल्या काळातील महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
निसर्ग आपल्यासाठी आहे, अशी समजूत धरून त्याचा वापर करत राहायचं, की आपणही निसर्गाच्या मोठ्या व्यवस्थेचा भाग आहोत हे मान्य करून आपल्या निर्णयांना मर्यादा आणि जबाबदारीची जोड द्यायची?
विकासाचा प्रवास पुढे सुरूच राहणार आहे. विज्ञान नवी साधनं देईल, उद्योग नवी उत्पादनं तयार करतील आणि समाजाच्या गरजा बदलत राहतील. पण या प्रवासात माणूस आणि निसर्ग यांचं नातं कसं असेल, हे केवळ तंत्रज्ञान ठरवणार नाही. आपण कोणत्या गोष्टींना महत्त्व देतो, कोणत्या परिणामांना स्वीकारतो आणि कोणत्या नुकसानाला थांबवण्याचा प्रयत्न करतो, यावरही ते अवलंबून असेल.
आपण विकासाची किंमत आजच्या नफ्यात मोजतो आहोत, की उद्याच्या माणसाच्या जगण्यात?
भाग समाप्त
संपादकीय तथ्यपडताळणी आणि संदर्भ
१. औद्योगिक क्रांती आणि उत्पादनव्यवस्था
औद्योगिक क्रांतीमुळे यंत्राधारित उत्पादन, कारखान्यांची वाढ, वाहतूक आणि कामाच्या पद्धतींमध्ये मोठे बदल झाले. मात्र औद्योगिकीकरणाचा वेग आणि परिणाम वेगवेगळ्या देशांत वेगवेगळे होते. त्यामुळे सर्व समाजांनी एकाच पद्धतीने हा प्रवास केला, असा दावा येथे केलेला नाही.
२. मानवी क्रिया आणि हवामानबदल
IPCC च्या मूल्यांकनानुसार, मानवी क्रियांमुळे जागतिक तापमानवाढ झाली आहे. मात्र विशिष्ट पूर, दुष्काळ किंवा उष्णतेच्या घटनेत हवामानबदलाचा वाटा किती आहे, हे त्या घटनेच्या स्वतंत्र वैज्ञानिक विश्लेषणावर अवलंबून असतं.
विश्वसनीय संदर्भ:
३. शाश्वत विकास
शाश्वत विकासाचा व्यापक अर्थ म्हणजे वर्तमानातील गरजा पूर्ण करताना भविष्यातील पिढ्यांना त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या संधीपासून वंचित न ठेवणं. या संकल्पनेचा उपयोग विकास, पर्यावरण आणि सामाजिक गरजा यांच्यातील संबंध समजून घेण्यासाठी केला जातो.
संदर्भ:
४. पर्यावरणीय परिणाम आणि आर्थिक हिशेब
प्रदूषण, संसाधनांचा अतिवापर आणि पर्यावरणीय नुकसान यांचे परिणाम केवळ उद्योगाच्या खर्चापुरते मर्यादित राहत नाहीत. त्याचा परिणाम नागरिक, स्थानिक समुदाय, सार्वजनिक आरोग्य आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर होऊ शकतो. मात्र प्रत्येक प्रकल्पाचे परिणाम वेगवेगळे असल्याने त्यांचे मूल्यमापन स्थानिक माहिती आणि पुराव्यांच्या आधारे करणे आवश्यक आहे.
५. काय निश्चित, काय परिस्थितीनुसार बदलतं?
निश्चित: मानवी जीवन नैसर्गिक संसाधनांवर अवलंबून आहे.
निश्चित: औद्योगिक उत्पादन आणि संसाधनांचा वापर यांचा संबंध आहे.
निश्चित: मानवी क्रियांमुळे जागतिक तापमानवाढ झाली आहे.
परिस्थितीनुसार बदलणारं: एखाद्या उद्योगाचा एकूण सामाजिक आणि पर्यावरणीय फायदा किंवा तोटा.
परिस्थितीनुसार बदलणारं: विशिष्ट शहर, नदी किंवा जंगलासाठी सर्वांत योग्य विकासाचा पर्याय.
तज्ज्ञांच्या अभ्यासाची गरज असलेलं: एखाद्या विशिष्ट प्रकल्पामुळे होणाऱ्या स्थानिक पर्यावरणीय परिणामांचं अचूक प्रमाण.
पुढील भागात : विकास आणि पर्यावरण यांच्यात समतोल कसा साधता येईल? विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि मानवी विचारपद्धतीच्या मदतीने अधिक जबाबदार भविष्य घडवता येईल का? आणि खरी प्रगती नेमकी कशाला म्हणायचं?
भाग २ समाप्त