नेटाने संपत्ती निर्माण करते आणि मग ही संपत्ती झिरपून सर्व समाजाची भरभराट होते.शासनाचे हस्तक्षेप ही बाजारहाटात केलेली अवाजवी,फाजील ढवळाढवळ ठरते.ती टाळावी.
शासकीय यंत्रणा फुगू देऊ नये, शासनाचा खर्च कमीत कमी राखावा.बेरोजगार भत्ता, ज्येष्ठ नागरिकांची सुरक्षा,शिक्षण,
विज्ञान ह्या सगळ्यांवरच्या खर्चाला कात्री लावावी.शासकीय खर्च वाचवून कर कमी करावे.विशेषतःश्रीमंतांवरचे प्राप्ती कर,संपत्ती कर,वारसा कर कापावे.कारण जास्त प्राप्तीतून धनिक अधिक बचत करतील,ती उत्पादनात गुंतवतील,
परिणामी अर्थव्यवस्था हळूहळू भरभराटीस येईल आणि सर्व थरावरचा समाज अधिकाधिक समृद्ध होईल.
ह्या कल्पनेच्या डोलाऱ्याने अनेक विचारवंत भारावून गेले आहेत.अमेरिकेच्या साम्यवादाविरुद्धच्या दीर्घ काल चाललेल्या शीत युद्धामुळे ह्या मांडणीची त्या देशातील सामान्य जनमानसावरही सहजी पकड बसली आहे.ह्या मनोवृत्तीचा धनिकांनी फायदा उठवला,आणि १९८० च्या दशकात रोनाल्ड रीगनच्या राजवटीत आपल्याला अनुकूल धोरणांची नेटाने अंमलबजावणी करून घेतली. अमेरिकी फेडरल रिझर्व बँकेचे गेल्या पंचवीस वर्षांतील प्रमुख झालेले मान्यवर अर्थतज्ज्ञ ग्रीनस्पॅन व बेर्नान्के हेही या बाजारपेठी पंथाचे कट्टर पुरस्कर्ते आहेत. त्यामुळे अमेरिकेची सारी अर्थव्यवस्था ह्या विचारधारेनुसार वळवली गेली आहे.पण स्टिग्लिट्झ दाखवून देतात की वास्तवात ह्या मांडणीत सुचवल्याहून फार वेगळे घडले आहे,घडते आहे.ह्या विपर्यासातून निर्माण झाली आहे एक डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था,अन्याय्य राज्यव्यवस्था,विषम, दुभंगलेला समाज – अन् अंती आजची सर्वांगीण दुर्दशा.
जर बाजारहाटाच्या माध्यमातून बळकट अर्थव्यवस्था निर्माण व्हायची असेल तर त्यासाठी सच्ची खुली स्पर्धा पाहिजे.ग्राहकांना एकमेकांशी चढाओढ करणाऱ्या अनेक उत्पादकांपैकीच्या कोण्या एकाचे उत्पादन विकत घेण्याची मुभा पाहिजे.जनतेला काय चालले आहे ह्याची परिपूर्ण माहिती पाहिजे.म्हणजे उत्पादकांना अद्वातद्वा फायदा उकळता येणार नाही.ते कसोशीने, काटकसरीने उत्पादन करतील.पण समाजधारणेसाठी केवळ अशी खुली स्पर्धा पुरेशी नाही.सगळ्या समाजाला,पुढच्या पिढीला चुकवावी लागणारी किंमत बाजारपेठेच्या माध्यमातून लक्षात घेतली जाणार नाही. यासाठी शासनाने नेटका हस्तक्षेप करून,
प्रदूषणाचा बोजा उद्योजक निश्चितपणे सगळ्या समाजावर लादत नाहीत ना,नैसर्गिक संसाधने उचित मोल देऊन वापरली जात आहेत ना,ह्यांची खात्री करून घेतली पाहिजे.
तसेच मक्तेदारीला अजिबात वाव नसेल,खरोखरीची खुली स्पर्धा राबत असेल,शासन डोळ्यात तेल घालून नैसर्गिक संसाधने जपत असेल,पर्यावरण सांभाळत असेल,दूरदृष्टीने धोरणे राबवत असेल,
तरच मुक्त बाजारपेठेच्या माध्यमातून टिकाऊ आर्थिक विकास होऊन सर्व समाजाची भरभराट होईल.
पण अमेरिकेत प्रत्यक्षात काय घडते आहे,हे समजून घेण्यासाठी उद्योजकांना,व्यापाऱ्यांना ते समाजासाठी जे योगदान करताहेत त्याला समर्पक एवढाच प्रमाणबद्ध आर्थिक लाभ होतो आहे,का भरमसाट प्राप्ती होते आहे, हे नीट तपासून पाहिले पाहिजे.जर योगदानाच्या मानाने अयोग्य,अवाच्या सवा नफा होत असेल,तर अर्थशास्त्रज्ञ त्याला ही खंड वसुली (rent seeking ) चालली आहे असे म्हणतात.जमीनदार काहीही परिश्रम न करता पैसा कमावतात,तशी ही आधुनिक संदर्भातील खंड वसुली.अशी खंड वसुली पोसणाऱ्या अमेरिकी व्यवस्थेत आर्थिक,सामाजिक विषमता भडकते आहे,सत्ताधीश मूठभर लोकांचे हितसंबंध जपताहेत,कायदे खुंटीला टांगून ठेवले जात आहेत.ही खंड वसुली अनेक प्रकारे चालते,तेव्हा ह्या संज्ञेची फोड करणे आवश्यक आहे. ह्याचे चार पैलू आहेत : लाटा-लाट,लुटा-लूट,फसवेगिरी आणि फुकटबाजी स्टिग्लिट्झ ह्या चतुर्विध उपद्व्यापांचे सोदाहरण विवेचन करतात.
अमेरिकी शासन युद्धयंत्रणेवर प्रचंड खर्च करते.बुश पिता-पुत्रांनी इराक - अफगाणिस्तानच्या युद्धांवर अचाट खर्च केला,आणि त्या बोजाने अमेरिकी अर्थव्यवस्था व्याधिग्रस्त झाली.युद्ध सामुग्रीची खरेदी करताना काहीही पथ्ये पाळली जात नाहीत,उत्पादक जी काय मागणी करेल ती मान्य केली जाते.आंधळा दळतो,कुत्रे पीठ खाते,अशा थाटात सारा व्यवहार चालतो.
साहजिकच युद्ध सामुग्रीचा पुरवठा करणाऱ्यांना भरमसाट किमती लावून बेसुमार नफा उकळण्याची चटक लागली आहे.अशा लाटालाटीत जॉर्ज बुशच्या काळी उपराष्ट्राध्यक्ष असलेल्या डिक चेनीनेही व्यवस्थित हात धुऊन घेतले.
अशीच लाटा-लाट औषधांच्या पुरवठ्यात चालते.अगदी जाणून बुजून जॉर्ज बुशच्या काळात शासनाने औषधांच्या किमती खुल्या बाजारात ठरवल्या जाव्या ही रूढी बंद केली व औषध कंपन्यांच्या मनमानीला दार मोकळे केले.ह्यामुळे अमेरिकी नागरिकांना औषधांसाठी निष्कारण अतोनात जास्त पैसे मोजावे लागतात.वर सरकारी आरोग्य विमा जास्त कार्यक्षम आहे असा स्पष्ट पुरावा असतानाही
खाजगी कंपन्यांना चरायला कुरण मोकळे करून दिले. साहजिकच इतर उद्योगप्रधान देशांशी तुलना करता अमेरिकेतील आरोग्य सेवा कमी प्रतीची आणि जास्त खर्चीक पडते,व अनेकांना परवडत नाही.
विकासाचे अनेक पैलू आहेत.मानवनिर्मित उत्पादन हा त्यातला एक पैलू झाला.पण त्या सोबतच नैसर्गिक संसाधनांचे जे भांडार आहे ते सांभाळणे,मानवी क्षमता, सामाजिक क्षमतांची भांडवले विकसित करणे हेही महत्त्वाचे आहे.तेव्हा आर्थिक वाढीचा हिशोब करताना जर नैसर्गिक संसाधनांत घट होत असेल तर ते उणेच्या बाजूत नोंदवलेच पाहिजे.न पेक्षा एकूण आर्थिक प्रगतीचे चुकीचे चित्र डोळ्यासमोर ठेवले जाईल.हे विचारात घेऊनच शासनाने उद्योजकांकडून नैसर्गिक संसाधनांचे मोल ठीकठाक वसूल केले पाहिजे.आज अमेरिकेत हे होत नाही व कोळशासारखी नैसर्गिक संसाधने खाण मालकांना फार स्वस्तात उपलब्ध करून दिली जातात.ही लुटालूट थांबवण्यासाठी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष क्लिन्टनच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष असताना स्टिग्लिट्झनी नैसर्गिक संसाधनांतील घटींचे सुव्यवस्थित लेखापरीक्षण सुरू व्हावे असा प्रस्ताव मांडला.पण कोळशाचे खाण मालक व त्यांचे राजकारणी पाठीराखे ह्यांनी तो हाणून पाडला.प्रदूषणातूनही नैसर्गिक संसाधनांची घट होते.तेव्हा अशा घटींचाही सुव्यवस्थित हिशोब करून प्रदूषकांकडून शासनाने त्याचे मोल वसूल करून घेतले पाहिजे. अमेरिकेत हेही होत नाही.ब्रिटिश पेट्रोलियम ह्या कंपनीच्या समुद्रातील तेल विहिरींच्या
गैरव्यवस्थापनामुळे २०१० साली अचाट तेल गळती होऊन सागरी नैसर्गिक संसाधनांचे,स्थानिक जनतेचे मोठे नुकसान झाले.
त्याबाबत कंपनीला जो दंड भरायला लागला तो अगदी जुजबी होता.त्यांच्याकडून खूप जास्त नुकसान भरपाई वसूल करणे आवश्यक होते.आज बाजारहाटातील व्यवहार अनेक दृष्टीने सदोष आहेत,तेव्हा त्यांवरच विसंबणारी धोरणे ठरवणे योग्य नाही हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ दिसत असले,तरी अमेरिकेतील अनेक प्रभावी अर्थतज्ज्ञ ह्याच विचारसरणीचा पुरस्कार करत,त्यावर आधारित धोरणे राबवीत आहेत.ह्या धोरणांतून अमेरिकेतील एक टक्का सर्वाधिक श्रीमंत राष्ट्रीय उत्पन्नाचा आज त्यांना मिळत असलेला अन्याय्य हिस्सा आणखीच वाढवत आहेत. ह्यांच्या पाठीराख्यांतील विशेष महत्त्वाच्या दोन व्यक्ती म्हणजे अमेरिकी फेडरल रिझर्व बँकेचे प्रमुख ग्रीनस्पॅन व बेर्नान्के.त्यांच्या आग्रहामुळे ही शासकीय बँक खाजगी बँकांना अत्यल्प व्याज दराने पैसे वाटते,आणि त्या बँका काहीही परिश्रम न करता तेच पैसे अधिक जास्त व्याज दरात सरकारकडे गुंतवतात व अगदी फुकटाफाकट अब्जावधी डॉलर खिशात घालतात.ह्या उफराट्या व्यवहाराला सर्व फेडरल रिझर्व्ह बँकेच्या सदस्यांचा पाठिंबा आहे असेही नाही,परंतु त्यांचे काही चालत नाही.आज अमेरिकेत व इतरत्रही जगात जो आर्थिक विकास होत आहे त्याचा पाया आहे आधुनिक तंत्रज्ञानातून सुधारणारी उत्पादकता.पण ह्यामुळे मनुष्यबळाची गरज सारखी घटत आहे.परिणामतः बेकारी भडकत आहे.तंत्रज्ञानाची व उत्पादकतेची प्रगती चालू राहणे अपरिहार्य आहे.ह्यातून मार्ग काढलाच पाहिजे व म्हणून शिगेला पोचलेल्या बेकारीवर मात करणे हे अमेरिकेच्या आर्थिक धोरणाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट मानले पाहिजे.पण आज ह्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष होते आहे.
केवळ व्याजाच्या दरांशी खेळ खेळत,शासकीय खर्च अधिकाधिक कापत,श्रीमंतांवरचे कर कमी कमी करत सगळे प्रश्न सोडवण्याचे अगदी चुकीच्या दिशेने प्रयत्न चालू आहेत.सरकारी अंदाजपत्रक तुटीचे नसावे असा अकारण बाऊ करत ज्या तंत्रज्ञान विकासातून गेल्या शतकाच्या उत्तरार्धात अर्थव्यवस्था भरभराटीस आली त्या विज्ञान - तंत्रज्ञानांना पोषक अशा कार्यक्रमांचे पैसे तोडले जाताहेत.इतरही विषमता आटोक्यात ठेवणारे सरकारी कार्यक्रम खच्ची होताहेत.पण धनिकांकडून नीट चोपून कर घेतला जात नाही.आज अमेरिकेत धनिक निर्धनांहून उत्पन्नाच्या कमी टक्के कर भरताहेत.मालकीच्या घरांतून बाहेर काढले गेले आहेत,चांगली आरोग्य सेवा,चांगले शिक्षण उपलब्ध नाही,बेकारीच्या खाईत लोटले गेले आहेत,पण बेरोजगारातील संरक्षणकवच नाही अशा विपन्नावस्थेत आज बहुसंख्य अमेरिकी नागरिक अडकले आहेत.मी Change you can believe in अशी आणून दाखवीन अशी आश्वासने देणाऱ्या ओबामांनीही जुनीच धोरणे राबवत त्यांची निराशा केली आहे.
परिणामी लोक हताश आहेत,मतदानाबाबत उदासीन झाले आहेत.उलट धनिकांना निवडणुकीसाठी वाटेल तेवढा पैसा ओतता येतो, त्यावरची बंधने शिथिल केली गेली आहेत.म्हणून
पैशाच्या बळावर लोकप्रतिनिधींना सहज नाचवता येते.
लोकशाही म्हणजे एका व्यक्तीला एक मत असा सिद्धान्त आहे.पण आज अमेरिकेत एका डॉलरला एक मत अशी दुःस्थिती निर्माण झाली आहे.लोकशाही म्हणजे लोकांचे,
लोकांसाठी,लोकांतर्फे सरकार असाही सिद्धान्त आहे.पण आज अमेरिकेत एक टक्क्यांचे,एक टक्क्यांसाठी,एक टक्क्यांतर्फे सरकार असेच दारुण वास्तव दिसत आहे.
१८.१२.२४ या लेखातील शेवटचा भाग…