देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे दोन मोठे आधारस्तंभ आहेत - रस्ते,धरणे,
इमारती बांधणे आणि खाणी खणणे.आपण खणलेले बहुतेक सगळे खनिज कच्चा माल म्हणून निर्यात करतो,बहुतांश चीनला.
चीनकडून खनिजांना विशेषतःलोखंडाला गेली दहा वर्षे भरपूर मागणी आहे. शिवाय चीन आता लोखंडाचे कमी प्रमाण असलेले खनिजही वापरू शकते.तेव्हा खनिजाची मागणी, त्यातून मिळणारा फायदा चिक्कार वाढला आहे आणि गोव्याचे खनिज उत्पादन गेल्या दहा वर्षात एकदम तिप्पट,कदाचित जास्तच फुगले आहे.कदाचित जास्त म्हणणे भाग आहे,कारण नक्की किती उत्पादन होत आहे.नवीन खणण्यातून,जुने कमी प्रतीचे खनिज जे राड्यारोड्यांच्या ढिगाऱ्यात होते,त्यातून काढून,
ह्याचा काहीही हिशोब ठेवला गेलेला नाही.अगदी उघड आहे की मुद्दामच नाही.गोव्यात सरकार केवळ खाण व्यावसायिकांना वर्षअखेर आकडे पुरवा असे सांगते. अधिकृतरीत्या कोणतीही नोंद ठेवली जात नाही,खाणींच्या फाटकांशी नाही,राडा-रोडा नव्याने उकरला जातोय तेथे नाही,खनिज ट्रकांवर लादले जाते,तेथे नाही,खनिज नदीने वाहतूक करणाऱ्या तराफ्यांवर लादले जाते तेथे नाही,खनिज बंदरात गलबतांवर चढवले जाते तेथेही नाही.
इंडियन ब्युरो ऑफ माइन्सची सर्व खाणींवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी आहे.राज्य सरकारच्या खनिज खात्याची पण आहे.
कोणीही बजावली नाही.कधीच बजावली नाही.गोव्याने नुकताच स्वातंत्र्याचा सुवर्ण महोत्सव साजरा केला.ही पन्नासही वर्षे आंधळा दळतंय,कुत्र पीठ खातंय अशी गुजरताहेत.
खाण मालकांनी यथेच्छ उकळाउकळी,लुटालूट, फुकटबाजी,
फसवेगिरी करायची आणि राज्यकर्त्यांनी केंद्रातल्या आणि राज्यातल्या,शासकानी-केंद्रातल्या आणि राज्यातल्या त्याकडे डोळेझाक करायची अशी प्रथाच पडली आहे.
म्हणतात की जेव्हा गोवा स्वतंत्र होण्याआधी भारत सरकारने गोव्याची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला,तेव्हा खनिजाच्या निर्यातुन मिळणाऱ्या पैशातून खान मालकांनी पोर्तुगीज अमंलाचा बचाव केला.म्हणून साला झारचे हुकूमशाही पोर्तुगीज सरकार त्यांच्या बाजूने होते.मग लोकशाही आल्यावर पैशाच्या जोरावर खान मालकानी सरकार मुठीत ठेवले.
पहिल्यापासून आतापर्यंत पंचायत राज्य स्थापन झाल्यावर त्याही सरपंच-सदस्यांना जाळ्यात ओढत.मी पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटाचा अध्यक्ष म्हणून काम पाहात असताना एक पूर्ण दिवस वेगवेगळ्या खाणींच्या मालकांशी - व्यवस्थापकांशी चर्चा करण्यात घालवला. त्यातले अनेक जण स्पष्ट म्हणाले,चीनकडून अलीकडे मागणी खूप वाढून भाव कडाडल्यावर आम्हाला जो बेसुमार पैसा मिळायला लागला आहे,तो अगदी शिसारी आणण्याजोगा आहे.ह्या पैशामुळे साऱ्या गोव्याची नीतिमत्ता पार बिघडली आहे.अद्वातद्वा काम केल्याने शेतीचे नुकसान होते,रस्त्यावरच्या अचाट वाहतुकीमुळे खूप अपघात होतात,पण गावातून तक्रारीचा सूर उमटू दिला जात नाही.प्रत्येक पंचायत सदस्याला वर्षाला एक लाख,सरपंचांना पाच लाख,विधानसभा सदस्यांना दर खनिजाच्या ट्रकमागे शंभर रुपये,लोकसभा सदस्यांना, मंत्र्यांना कोटीच्या हिशोबात लाच दिली जाते. पोलिसांना,इतर शासकीय अधिकाऱ्यांना वेगळीच.शिवाय ह्यातले अनेक अधिकारी स्वतःट्रकांचे बेनामी मालक आहेत.अनेक पंच-सरपंचांचे स्वतःचे ट्रक आहेत. त्यांना आमच्यामुळे भरपूर प्राप्ती आहे.सगळे एकसुराने आमच्या बाजूने बोलतात.
एका महिला सरपंचांना मी मुद्दाम त्यांच्या घरी जाऊन भेटलो.त्याच दिवशी सकाळी वर्तमानपत्रात त्यांचे छायाचित्र पाहिले होते.
नमस्कार करून एका जाहिरातीद्वारे त्या आवाहन करीत होत्या गोव्यात बेकायदेशीर खाणकाम चालू असेल तर ते तातडीने कायदामान्य करून टाका.असे सगळे खाणमालकांचे हस्तक गर्दी करून शाह आयोगाने बोलावलेल्या जनसुनावणीला गेले.इतर कोणालाही त्यांनी बोलू दिले नाही.त्यांचे कमनशीब.शाह आयोगाने अशा जबरदस्तीने खाणमालकांनी जनसुनावणीचा विपर्यास केला असे ताशेरे ओढले.गोव्यातील जनता एकमुखाने खाणींच्या बाजूची आहे असा निष्कर्ष काढला नाही.
पहिली काही वर्षे खनिज कुदळींनी खाणले जात होते. अनेकांना रोजगार मिळत होता.पर्यावरणावरही प्रभाव बेताचा होता.पण जसजसे यांत्रिकीकरण झाले, खननाचा वेग वाढला,तसतसा दुष्परिणाम जाणवू लागला.मग विरोधही जागृत झाला.डिचोळी नदीच्या, तिच्या खांडेपारसारख्या उपनदीच्या काठावर खनिजांचे ढीग रचले जाऊ लागले.त्यांनी धूप होत राहून नदी गाळाने भरली,पात्र उथळ झाले.
परिणामी १९८१ साली एका प्रचंड पुराने डिचोळी गाव गिळले.लोक आणखीच जागरूक झाले.जोरात विरोधात उतरले.रस्त्यांवर दांडगी निदर्शने झाली.गोवा फौन्डेशन
सारख्या संस्था हा विषय रेटून धरायला लागल्या.१९८० सालीच वनसंरक्षण विधेयक मंजूर झाले.
सरकारी जंगलांवरील आक्रमणांचा लगाम खेचला जाऊ लागला.
पण लोकांना जाणवले की हे पुरेसे नव्हते. देशात खूपसे उत्तम जंगल सरकारी कक्षेबाहेर होते, त्यालाही संरक्षण मिळणे अत्यावश्यक होते.ह्या कळकळीतून १९९६ साली सुप्रसिद्ध गोदावर्मन खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय देऊन सर्व देशभर सर्व वनाच्छादित जमिनीची पाहणी करण्याचा आदेश दिला.
गोवा मोठ्या प्रमाणावर वृक्षराजीने झाकलेला आहे. ह्यातली बरीच भूमी खाजगी आणि अधिक प्रमाणात गावकरीची भूमी आहे.ही गावकरी मालकी भारतात एकेकाळी सर्वत्र प्रचलित असलेल्या सामूहिक भूव्यवस्थापनाचा एक लक्षणीय नमुना आहे. पोर्तुगीज-इंग्रज अमंल सुरू होण्यापूर्वी देशभर जंगल भूमी,तशीच शेतजमीनही सार्वजनिक व्यवस्थापनाखाली होती.राजे लोकांकडून कर नक्कीच उकळायचे,पण तो शेतीच्या उत्पादनातील काही हिस्सा,सर्वांनी मिळून द्यायचा,अशा स्वरूपात होता.जमिनीवर खाजगी मालकी,पैशांच्या रूपाने द्यावयाचा कर,जमिनीची खरेदी-विक्री ही व्यवस्था नव्हती.इंग्रजांनी ह्यात आमूलाग्र बदल घडवून आणले.त्यांच्या नव्या रोख पैसा - कायदा-कागदपत्रांच्या जमान्यात मूठभर सुशिक्षित उच्चवर्णीय खूप प्रभावी बनले.साऱ्या शेतजमिनी त्यांच्या कब्जात गेल्या.बहुसंख्य शेतकरी वर्ग त्यांची कुळे बनला,नागवला गेला.जोडीला सामूहिक वनजमिनी,माळराने सरकारच्या ताब्यात गेली. वनजमिनींवर जंगल खात्याचे अधिराज्य आले.ह्यातून शेतकरी कंगाल झाला ह्याचे हृदयद्रावक वर्णन जोतिबा फुल्यांच्या शेतकऱ्यांचा असूडमध्ये वाचायला मिळते.
गोव्यात सामूहिक जमिनी बऱ्याच प्रमाणात गावकरी जमिनी अथवा पोर्तुगीज भाषेत कुमिनिदाद जमिनी म्हणून लोकांच्या हातात राहिल्या.त्यांच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जंगल सुरक्षित राखले गेले.गोव्यात खूप दूरवर मांडवीसारख्या नदीत भरतीबरोबर खारे पाणी पोचते. ह्या नदीकाठच्या खाजण जमिनींचे खास खाऱ्या पाण्यात टिकून राहणारी वाणाची भातशेती व पावसाळ्यानंतर झिंगे-मासोळीचे उत्पादन अशी सामूहिक गायरानांची,सामूहिक खाजण शेतीची जी पोर्तुगीजांनी,स्वतःच्या फायद्यासाठी,लोकसहभागी व्यवस्था लावून दिली होती,ती गोवा स्वतंत्र भारताचा भाग झाल्यावर साहजिकच कोलमडली.गोव्यात आता आलेले शासक गोव्यात उर्वरित भारतात इंग्रजांनी बसवून दिलेली व्यवस्था अमलात आणण्यामागे लागले. त्यांनी गोव्यातली वेगळी रचना समजावून घेऊन, काहीतरी तिथल्या परिस्थितीला अनुरूप असे करावे असा विचारही केला नाही.म्हणून गावकरी वनजमिनीची मालकी,व्यवस्थापन,सगळेच मोठ्या गोंधळात पडले.
गावकरी जमिनीच्या गोंधळाबरोबरच पोर्तुगीजांनी खाणमालकांना दिलेल्या खाणपट्ट्यांच्या हक्काबद्दलही प्रचंड गोंधळ उडाला.
पोर्तुगीजांनी खाणींवर अनंत काळाची मालकी दिली होती.पण भारतीय खाण कायद्यांप्रमाणे खाण चालक असतात,खाण मालक नाहीत.त्यांना मर्यादित काळापर्यंत खाणीचे उत्खनन करायची परवानगी असते भाडेपट्टा असतो.तेव्हा भारत सरकारने साहजिकच गोव्यातील खाणजमिनीची कायम मालकीची ही प्रथा बदलली असा प्रस्ताव आणला. गोव्यातल्या खाणमालकांनी ह्याच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली आणि दशकानुदशके हे घोंगडे भिजत पडले आहे.जरी न्यायालयाने भारतीय खनिज कायद्याप्रमाणे सर्व कारभार चालावा असा निर्णय दिला आहे.तरी अपिले आणि अनेक इतर भानगडींतून गोंधळ कायम राखला गेला आहे.तेव्हा १९८० चा वन संरक्षण कायदा,१९८६ चा पर्यावरण संरक्षण कायदा,नंतर १९८६ च्या पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत केलेली पर्यावरणातील आघातांच्या परीक्षणाबद्दलची तरतूद हे सगळे गोव्यात कसे अमलात आणायचे,ह्यावर वाद चालू राहिलेले आहेत.१९८० च्या वन कायद्याच्या आधारावर १९९६ साली गोदावर्मन कज्ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाने देशभर सरकारी राखीव जंगलाबाहेरच्या जमिनीची पाहणी करावी व या सगळ्याच वनजमिनीला संरक्षण द्यावे असा निवाडा दिला.
गोव्यातली खूपशीच वनजमीन गावकरीची किंवा खाजगी होती.तिची पाहणी,नोंदणी आवश्यक होती.पण ही वेगवेगळ्या हितसंबंधाच्या आड येत होती.म्हणून गोव्यातली वन जमिनीची पाहणी अर्धवट झाली आहे.ह्या अस्पष्टतेचा फायदा घेऊन अनेक गैरप्रकार राबवले जाताहेत.
ह्यावर कारवाई व्हावी म्हणून गोवा फौन्डेशन ही सेवाभावी संस्था जोरदार खटपटीत आहे.त्यांना आता आणखी एक संदर्भ आहे.तो म्हणजे २००२ साली राष्ट्रीय वन्य जीव सल्लागार मंडळाच्या पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सर्व अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्याने ह्यांच्या परिसरातील दहा किलोमीटर परिघातील प्रदेशाला संवेदनाशील परिसरक्षेत्र म्हणून संरक्षण द्यावे असा सर्वानुमते मंजूर केला गेलेला ठराव. पण असे संरक्षण दिले तर आपला बेलाशक होणारा फायदा आटेल अशी भावना असणारे केवळ गोव्यातले खाणचालकच नाहीत,तर देशभर अनेक उद्योजक आहेत.ह्या सगळ्यांचे लागेबांधे राजकारण्यांशी, शासकांशी आहेतच आहेत.त्यामुळे हा ठराव मंजूर झाल्यानंतर इतक्या -अकरा वर्षांत - संपूर्ण देशात चारशेवर अभयारण्ये राष्ट्रीय उद्याने असून ज्या राज्यात वनभूमी अगदी मोजकी आहे - अशा राज्यातल्या एका तलावकेंद्रित अभयारण्यात तेवढा अमलात आला आहे.
हा ठराव अमलात आणावा म्हणून गोवा फौन्डेशनने न्यायालयात धाव घेतली.आपल्या अस्मानी सुलतानशाहीत दुर्दैवाने हेच चालते.
नेत्यांनी - बाबूंनी बेदकारपणे कायद्यांची पायमल्ली करायची,मग नागरिकांनी न्यायालयाकडे दाद मागायची.
'वारुळ पुराण',माधव गाडगीळ',ई.ओ.विल्सन,अनुवाद - नंदा खरे,मनोविकास प्रकाशन
सुदैवाने न्यायव्यवस्था बऱ्याच अंशी सचोटीने वागते,म्हणून देशात स्वातंत्र्याच्या लोकशाहीच्या उषःकाली पसरलेले आशेचे किरण बेबंदशाहीच्या,झोटिंगशाहीच्या काळरात्रीत लुप्त झालेले नाहीत.
जनहित याचिकांच्या,माहिती हक्काच्या मशालींनी प्रकाश तेवत ठेवला आहे.तर गोवा फौन्डेशनच्या अर्जावर शासनाने उत्तर दिले की दहा किलोमीटरचे संवेदनशील परिसरक्षेत्र काही व्यवहार्य नाही.
उदाहरणार्थ,आज संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला सगळीकडून मुंबई शहराने वेढलेले आहे;तेव्हा प्रत्येक अभयारण्याची,राष्ट्रीय उद्यानाची स्वतंत्र पाहणी करून, तेथे तेथे स्थल कालानुरूप निर्णय घेतला पाहिजे.हे तर ठीक आहे.सब घोडे बारा टक्के शक्य नाही.तेव्हा न्यायालय म्हणाले,सर्वदूर ह्यानुसार संवेदनशील परिसर क्षेत्राच्या मर्यादा निश्चित करा;त्याआधी जर संरक्षित प्रदेशांपासून दहा किलोमीटरच्या आत खाणकाम, मोठ्या प्रमाणात उद्योगधंदे असे काही हस्तक्षेप करावयाचे असतील तर राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या कार्यकारी समितीची नेटकी परवानगी मिळवूनच करता येतील.हा झाला २००५ चा न्यायालयीन निर्णय,ह्यानंतर गोव्यात अशा दहा किलोमीटरच्या आत येणाऱ्या अनेक खाणींना केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय परवानगी देत राहिले -राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या कार्यकारी समितीची परवानगी न विचारता,न पुसता.ही स्वच्छ नियमबाह्य, कायदाबाह्य कृती होती.दहा किलोमीटरच्या आत सोडाच,चक्क अभयारण्याच्या,राष्ट्रीय उद्यानांच्या मर्यादांच्या आत मंजुऱ्या देण्यात येत होत्या.
पर्यावरणीय मंजूरीच्या संदर्भात केवळ एवढाच मुद्दा नव्हता.१९९२ च्या पर्यावरण संरक्षण कायद्याप्रमाणे सुव्यवस्थितरीत्या पर्यावरणावर तसेच समाजजीवनावर, स्थानिक समाजाच्या अर्थव्यवस्थेवर,लोकांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या आघातांचे नीट परीक्षण करवून, जनसुनावणीतून नीट माहिती घेऊन,ती वापरून परवानग्या दिल्या गेल्या पाहिजेत.ह्या सर्व परीक्षणांत अगदी अपूरी,अनेकदा जाणून-बुजून चुकीची माहिती दिली जाते.तसेच जर जनसुनावणीत ह्यातील चुका नजरेस आणून दिल्या गेल्या,तर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते.सर्वत्रच पाणी,जैवविविधता,स्थानिक समाजांची उपजीविकेची साधने,स्थानिक लोकांचे आरोग्य ह्यांबाबत अगदी अपुरी,पुष्कळशी धादांत खोटी माहिती नमूद होते.पर्यावरणीय मंजुरी देण्याआधी खाणचालकांमार्फत सादर केले गेलेले अहवाल स्थानिक भाषेत लोकांपुढे नीट आली पाहिजेत.त्यांनी चुका,पूरक माहिती लक्षात आणून दिली,तर ती नीट नोंदवून मूळच्या अहवालात सुधारणा केली पाहिजे व मग ते काळजीपूर्वक तपासले जाऊन,सशर्त अथवा बिनशर्त परवानगी द्यावी किंवा नाकरावी अशी कायद्यात तरतूद आहे.परंतु अशी जनसुनावणी अगदी अयोग्य पद्धतीने होते.लोकांनी नजरेस आणून दिलेली माहिती झटकली जाते.
जनसुनावणीप्रमाणेच गोव्यातील शासनालाही सादर होणारे पर्यावरणीय आघातांचे अहवाल तपासून पाहण्यातून निश्चितच भूमिका पाहिजे.परंतु आज गोवा शासनाच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची भूमिका केवळ एक पोष्ट हापीस एवढीच आहे.ते खाणचालकाने सादर केलेला अहवाल,जनसुनावणीचा वृत्तान्त दिल्लीला पाठवतात,एवढेच.त्यांनी तो तपासून,तावून सुलाखून त्यावर टीका-टिप्पणी द्यायला सांगायलाच हवी.पण तसे केले जात नाही आणि हे अयोग्य आहे असे निवेदन गोवा शासनाच्या पर्यावरण मंत्र्यांनी केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाला केले असूनही त्याकडे सर्वथा दुर्लक्ष केले जात आहे.मग दिल्लीत कशी परवानगी दिली जाते? जमिनीवर काय चालले आहे, ह्याची काहीही माहिती नसलेले ढुड्ढाचार्य एका समितीत बसून प्रत्येक प्रकल्पाला पाच-पाच मिनिटात तपासून भसाभस सगळे,अगदी निरपवाद,मान्य करतात.
मग राष्ट्रसेवा दलाचे एक कार्यकर्ते,गोव्यातील डिचोळीचे संवेदनशील अध्यापक रमेश गावस अगदी कसून सगळी माहिती गोळा करतात.त्यासाठी गुगल अर्थवरच्या उपग्रहांनी घेतलेल्या छायाचित्रांसारख्या अत्याधुनिक माहितीचा वापर करतात.ह्या सर्वाच्या आधारे पर्यावरणीय मंजुऱ्या कशा अयोग्य आहेत हे सिद्ध करतात.झेंटे खाणीबाबत खालील गोष्टी दाखवून देऊन त्यांनी पर्यावरण मंत्रालयाने दिलेली परवानगी उच्च न्यायालयामार्फत रद्द करवली.
तळटिप - गावाकडची जमीन ही कथा,वाघीण,प्रतिक पाटील,स्वच्छद प्रकाशन,कोल्हापूर मधील आहे.