ह्या गोव्यातल्या.कर्नाटकातल्या.ओडिशातल्या अंदाधुंद खाण व्यवसायाचा परिपाक म्हणून भारत सरकारच्या खनिज मंत्रालयाने न्यायाधीश शाह ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली बेकायदेशीर खाणींबद्दल चौकशी करण्यासाठी एक आयोग नेमला.त्या आयोगाच्या अहवालात नमूद केले आहे : गोव्यातील खाणींवर कधीही काहीही देखरेख ठेवली गेलेली नाही.त्यामुळे कशाचीही भीती नाही असे वातावरण निर्माण होऊन खाण चालकांद्वारे बेदरकारपणे पर्यावरण,जीवसृष्टी, शेती,भूजल,ओढे,नद्या,तळी ह्यांचा विध्वंस चालला आहे.अशा अवैध व्यवहारातून किती पैसा गोळा केला गेला आहे? शाह आयोगाचा अंदाज आहे पस्तीस हजार कोटी रुपये.ह्या अहवालापोटी गेले पंधरा महिने इथल्या खाणी बंद आहेत.एवढा अवधी श्वास घ्यायला फुरसत मिळाल्याने निसर्गरम्य गोमंतक पुन्हा खुलतो आहे.गोवेकरांची लाडकी मांडवी आता रक्तांबरी नाही,नीलांबरी बनली आहे.तिच्यात लाललाल नाही निळेशार पाणी वाहायला लागले आहे.
पुन्हा जीव धरला आहे.खरोखरच केवढे परिवर्तन झाले आहे? लोक सांगतात त्याप्रमाणे नद्यांच्यात अनेक वर्षांनी खर्चाणी,
लेपसारखे मासे,खुबे, माड्यासारखे शंख-शिंपले,वाधी अथवा टायगर प्रॉन खरोखरच पुन्हा बागडू लागले आहेत का? समजावून घेऊ या,म्हणून मी नुकतीच मांडवी नदीत मच्छीमारांच्या होडीवर दिवसभराची सफर केली.
मच्छीमार सांगत होते - होय,खुदानातून,खनिज वाहतुकीतून नदी जी गढूळ,प्रदूषित होत होती ते थांबल्याने खूप जास्त मासे,झिंगे,
शंख-शिंपले भेटताहेत. पण नदीची अवदशा संपलेली नाही,कारण गेली अनेक दशके मत्स्योत्पादनात जी मोठी घट झाली होती. त्यामुळे अनेक मच्छीमार वाळू उपसण्याकडे वळले आहेत.ह्या उपशाने माशांच्या विणीवर मोठा दुष्परिणाम होऊन मत्स्योत्पादनाची जी हानी झाली आहे,ती सहजासहजी भरून निघणार नाही.वाटते की ही घसरगुंडी चालूच राहील आणि काही वर्षांनी वाळूही संपून सारे मच्छीमार पूर्णपणे बेकार होतील.
('वारुळ पुराण',माधव गाडगीळ',ई.ओ.विल्सन,अनुवाद - नंदा खरे,मनोविकास प्रकाशन )
आज पर्यावरण आणि विकास हा जो वाद चालू आहे, त्यात आजच्या धर्तीच्या विकासानेच रोजगार निर्माण होतील,आणि नवे रोजगार निर्माण करणे ही तर आपली फार निकडीची गरज आहे असे प्रतिपादन केले जाते. पण वास्तव काय आहे? गोव्यात खाणी बंद केल्या गेल्यावर हे आपोआपच उघडकीला आले.जो प्रचंड गैरव्यवहार झाला आहे त्याविरुद्ध काहीही कारवाई न करता सत्ताधाऱ्यांनी एकच ओरडा सुरू केला आहे: खाणबंदीमुळे गोव्यात पराकाष्ठेची बेकारी फैलावत आहे.निदान सव्वा लाख लोक बेकारीच्या खाईत लोटले गेले आहेत.तेव्हा खाणवाल्यांनी कमावलेल्या काळ्या पैशातून नाही हो,तुमच्या आमच्याकडून वसूल केलेल्या कराच्या पैशातून,ह्या बेरोजगारांना भत्ता दिला पाहिजे. कित्येक महिन्यापूर्वी सरकारने अशी एक योजना जाहीर केली,अर्ज मागवले.किती अर्ज आले असतील ? पाचशेहूनही कमी ! सव्वा लाख कुठे आणि पाचशे कुठे ! कारण उघड आहे.
एके काळी कुदळीने खनिज खणले जात होते.आज जेसीबीसारखी अगडबंब यांत्रिक फावड्यांनी सज्ज वाहने एका व्यक्तीच्या हजारोपट वेगाने खणताहेत. अर्थशास्त्राच्या परिभाषेत श्रमिकांची उत्पादनशक्ती झपाट्याने वाढते आहे.जसजसे हे स्वयंचलित यांत्रिकीकरण प्रगती करत आहे.तसतशी माणसांच्या शारीरिक,तसेच बौद्धिक श्रमाची आवश्यकता घटते आहे.सहाजिकच बेकारी भडकते आहे.हे युरोपात अमेरिकेतही दिसत आहे.जगभर भांडवलावर व तंत्रज्ञानावर पकड असलेले मूठभर लोक सत्ता गाजवू लागले आहेत.म्हणूनच अमेरिकेत वॉल स्ट्रीटवर लोक घोषणा देत होते : अमेरिकेची नव्याण्णव टक्के सामान्य जनता आता एक टक्का धनदांडग्यांची दादागिरी सहन करणार नाही !
भारतात हेच चालू आहे.आपल्या आर्थिक विकासाची मंदगती जोवर तीन टक्के होती,तोवर संघटित क्षेत्रांतील रोजगार प्रतिवर्षी दोन टक्क्यांनी वाढत होते.पण तीच आठ टक्क्यांवर पोचल्यावर असे रोजगार केवळ एक टक्क्याने वाढताहेत.बहुतेक सारी भारतीय जनता असंघटित क्षेत्रांत तऱ्हेतऱ्हेच्या लटपटी करत कशी बशी गुजराण करते आहे.गोव्यात खाणींवर किती लोकांची उपजीविका अवलंबून आहे ह्याची काहीही नोंद नव्हती. मग जलप्रदूषणाने मच्छीमारीतील रोजगार किती प्रमाणात घटले आहेत,किंवा खाणींमुळे भूजलाची पातळी खाली जाऊन,हवेत धूळ पसरून,शेतीचे उत्पादन घटून रोजगारांवर किती दुष्परिणाम झाला आहे,ह्यांबद्दलची माहिती कशी उपलब्ध असणार? पक्की आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी अशा आघातांमुळे बेकारी खूप वाढते आहे हे नक्की.
स्वयंचलनाच्या अविरत प्रगतीतून आधुनिक क्षेत्रांतील रोजगार घटत राहणे अटळ आहे.पण आजच्या झपाट्याने एकत्र येणाऱ्या जगात आधुनिकीकरण नकोच असे म्हणणे शुद्ध वेडगळपणा ठरेल.
तेव्हा आपल्याला औद्योगिकीकरण,जगातील इतर राष्ट्रांबरोबर देवाण-घेवाण जरूर हवीत.पण आधुनिकीकरणाचा पाठपुरावा करताना भारतातील बहूतांश लोक आपल्या उपजीविकेसाठी नैसर्गिक संसाधनांवर अवलंबून आहेत,एवढेच नव्हे तर आधुनिक संघटित क्षेत्रात त्यांना पुरेसे रोजगार निर्माण होणे अशक्य आहे.हे वास्तव विसरता कामा नये.
पण हे दृष्टिआड करत आज एक भ्रामक मांडणी केली जाते की आधुनिकीकरणातून लोकांना भरपूर रोजगार मिळतील.तेव्हा ह्या प्रक्रियेत परंपरागत श्रमशक्तीला महत्त्व देणारे उपजीविकेचे मार्ग नष्ट झाल्यास काहीही काळजी करण्याचे कारण नाही.तेव्हा आज आवश्यकता आहे एका समन्वयाची,सहयोगाची.एका बाजूने आधुनिक संघटित उद्योग व सेवा क्षेत्रांच्या विकासाची निश्चितच निकड आहे.पण हा विकास हिंसक असता कामा नये.तो सहयोगी असावा.जोडीलाच,तितक्याच अगत्याने नैसर्गिक संसाधनाधारित श्रमप्रधान उपजीविकांचे मार्ग सांभाळण्याची,आणि नुसते सांभाळण्याची नाही तर आधुनिक विज्ञान-तंत्रज्ञानांचा वापर करत विकसित करण्याचीही निकड आहे.
गोव्यात खाणींच्या गैरव्यवहारातून जो काळ्या पैशाचा पाऊस पडला आहे त्याची एक निष्पत्ती आहे गोव्यात झपाट्याने होत असणारी वसंतसेनेच्या वाड्यासारखी उधळपट्टीचे प्रदर्शन करणारी बांधकामे.ह्यातलेच एक आहे सुइदाद दे गोवा नावाचे तिमले ह्या खाणचालक कुटुंबाचे समुद्रकिनाऱ्यावरचे किनाऱ्यावरच्या बांधकामांबद्दलच्या कायद्याचा भंग करणारे हॉटेल.ह्या हॉटेलला,अनेक बेकायदेशीर खाणव्यवहारांना आव्हान दिले आहे नॉर्मा व क्लॉड अल्वारिस ह्यांच्या गोवा फौन्डेशनने,रमेश गावस निलेश गावकर ह्यांसारख्या कार्यकर्त्यांनी त्यातल्या निलेश गावकर ह्या कावरे गावच्या वेळिप समाजातल्या तरुण कार्यकर्त्यावर तर चक्क भर मडगावात गुंडानी हल्ला केला होता;कसाबसा बचावला. मृच्छकटिकातल्या जुलमी राजाला आव्हान देणाऱ्या तरुण गवळ्यासारखे,मुळशीच्या धरणाविरुद्ध टाटांना आव्हान देणाऱ्या सेनापती बापटांसारखे हे धडाडीचे कार्यकर्ते एक वेगळीच धुरा उचलून,बलदंडांना, सत्ताधीशांना त्यांच्या अन्याय्य वर्तणुकीबद्दल आव्हान देऊन,आपण कसे सामर्थ्यवान आहोत हे सिद्ध करतात व समाजात एक वेगळेच स्थान प्राप्त करून घेतात. मर्ढेकर म्हणतात असे दिसते की स्वार्थ,शोषण हाच जगाचा स्थायीभाव आहे.हेच शाश्वत आहे.
मग दुर्बलांवरचा अन्याय,निसर्गावरचे अत्याचार कधी आटोक्यात येतील का? पण मर्ढेकरांचा आशावाद दुर्दम्य आहे :अखेर घेता टक्कर जरि मग - युगायुगांचे फुटेल भाल - अशाश्वताच्या समशेरीवर शाश्वताचिही तुटेल ढाल । मर्ढेकर सांगतात,धीर धरा.मानवापाशी जी तकलादू वाटणारी सद्भावनेची तलवार आहे,ती एक दिवस भरभक्कम भासणाऱ्या दुष्टप्रवृत्तींच्या ढालीला भेदेल आणि मानवसमाज एक अर्थपूर्ण,माणुसकीचे, निसर्गाशी समरस जीवन जगायला शिकेल! मानवी समाज यथावकाश आजच्या हिंसक अर्थव्यवस्थेकडून एक सहयोगी अर्थव्यवस्थेकडे प्रगती करू शकेल.
हिंसेपासून सहयोगाकडे
आजही जगात अशी अमेरिकेहून वेगळी,अहिंसक, सहयोगी दिशा चोखाळणारे नॉर्वे,स्वीडनसारखे देश आहेत.त्यांचा अनुभव दाखवतो की सुदृढ अर्थव्यवस्थेसाठी विषमता पोसणे आवश्यक तर नाहीच, पण हानिकारक आहे.इथे शासन लोककल्याणकारी कार्यक्रमांवर खर्च करते,आणि त्यातून त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला बळच मिळत आहे.ह्या देशांत सरकार कमी खर्च करत असूनही जास्त चांगली आरोग्यसेवा उपलब्ध आहे.समाजात मोठ्या प्रमाणात सामंजस्य नांदते आहे.अर्थात आपला देश आज ह्यांच्याहून वेगळ्या परिस्थितीत आहे.पण आपल्याकडे काय दिशा सुयोग्य आहे ह्याचे स्वातंत्र्याच्या उषःकालीच महात्मा गांधींचे अर्थतज्ज्ञ सहकारी जे सी कुमारप्पा ह्यांनी केले होते.त्यांचा गांधींसारखा विज्ञान - तंत्रज्ञान यांत्रिकीकरणाला विरोध नव्हता.परंतु,ते म्हणाले की भारतात भांडवलही मुबलक नाही,आणि लोकसंख्येच्या मानाने नैसर्गिक संसाधनेही तुटपुंजी आहेत.तेव्हा आपल्या विकासाचा भर आपली मुबलक मानवी संसाधने काळजीपूर्वक वापरण्यावर असावा.ह्यासाठी ह्या लोकांना विकासनीतीचा केन्द्रबिंदू बनवावे.त्यांचा आधार असलेली स्थानिक नैसर्गिक संसाधने कार्यक्षमतेने वापरत त्यांना समाधानकारक रोजगार निर्माण करणारा आर्थिक विकास हाच खरा अहिंसक आर्थिक विकास ठरेल.त्या दिशेने स्वतंत्र भारतात काहीतरी नावीन्यपूर्ण करून दाखवावे.
देशाच्या विकासासाठी दोन सारख्याच महत्त्वाच्या विकास प्रक्रिया समांतर राबवल्या पाहिजेत.पहिली म्हणजे आधुनिक तंत्राधारित उत्पादनावर भर देणारी विकासप्रक्रिया.तांत्रिक विशेषतः
स्वयंचलनाच्या प्रगतीतून आधुनिक क्षेत्रात श्रमाची उत्पादकता सतत वाढणे अपरिहार्य आहे,आणि 'त्यातून रोजगार घटतीलच,
वाढणार नाहीत.तेव्हा उर्वरित बहुसंख्य भारतीयांसाठी अत्यावश्यक आहे दुसरी,निसर्गाधारित, श्रमप्रधान उत्पादनावर भर देणारी विकासप्रक्रिया.पण आज काय चालले आहे?केवळ तंत्राधारित उत्पादनाचा विचार करत,कायदे झुगारून देत,नैसर्गिक संसाधने नासवत,बेरोजगारी फुगवत,लोकशाहीला तुडवत, विज्ञानाचा अवमान करत एक एकांगी तंत्राधारित विकास प्रक्रिया राबवली जात आहे.मग लोकांचा असंतोष आवरण्यासाठी मनरेगा किंवा अन्नसुरक्षा कायदे करतो आहोत.हा खऱ्या खुऱ्या विकासाचा विपर्यास आहे.आपल्या जनतेकडे घटनेने बहाल केलेले सर्व अधिकार व्यवस्थित पोचवून,निसर्ग संपत्ती काळजीपूर्वक जोपासून,निसर्गाधारित,श्रमप्रधान उत्पादन भरभराटीस आणणे पूर्णपणे शक्य आहे.ह्यासाठीही आधुनिक विज्ञानाचा, तंत्रज्ञानाचा आधार घ्यावाच लागेल.पण ही पाश्चात्त्य विज्ञानाची नक्कल नसेल,त्यासाठी आपल्यालाच मनापासून झटायला हवे, लोकांसोबत काम करायला हवे.विज्ञानाची कास धरून, निसर्गाच्या कलाने व लोकांच्या साथीनेच भारताचा सर्वंकष विकास होऊ शकेल.अशा संतुलित विकासप्रक्रियेतूनच समाजात जो जे वांछील तो ते लाहो,असे सुख-शांतिप्रद वातावरण नांदू लागेल.
हे कसे होऊ शकेल ? ह्यासाठी सरकारवर,सरकारी कृपाछत्राखाली संतुष्ट असणाऱ्या तज्ज्ञांवर व त्यांच्या संशोधनावर भिस्त ठेवून चालणार नाही.लोकांनीच पुढाकार घेऊन आपल्या समाजाला,
अर्थव्यवस्थेला, शासनाला,विज्ञानालाही रुळावर आणले पाहिजे.
आपण स्फूर्ती घेतली पाहिजे गडचिरोलीतल्या मेंढा (लेखा) सारख्या गोंड गावाकडून.इथे शिरल्या- शिरल्या दिसतो एक फलक : दिल्ली - मुंबईत आमचे सरकार,आमच्या गावात आम्हीच सरकार ! मेंढावासी अराजकवादी बिलकूल नाहीत,नक्षलवाद्यांप्रमाणे सरकार तोडले पाहिजे असे म्हणत नाहीत.उलट म्हणतात,आम्ही सारे भारताच्या शासनाचे घटक आहोत.
कस्तुरीच्या एका कणालाही जसा साऱ्या कस्तुरीचा परिमळ असतो,तसेच आम्हीही भारताचे शासक आहोत.अनेकदा शासकीय यंत्रणा सचोटीने काम करत नाही,तेव्हा आमची सर्वांचीच जबाबदारी आहे देशात सर्वंकष सुधारणा आणण्याची.केवळ आर्थिक नाही. आपण राजकीय,शासकीय,सामाजिक,वैज्ञानिक सुधारणांसाठी झटायला पाहिजे.भारतात लोकांपर्यंत सत्ता पोचवणारे पंचायत राज,आदिवासी स्वशासन,जैवविविधता,माहिती हक्क,वनाधिकार असे अनेक चांगले कायदे आहेत.ह्यांची योग्य तऱ्हेने अंमलबजावणी होत नाही म्हणून हताश होऊन हात चोळत बसण्यात अर्थ नाही.संघर्ष करू या.पण ते अंतिम उद्दिष्ट नाही. मनापासून रचनात्मक कामासाठीही झटत राहू या.
आपल्या देशात आपले कायदे जमिनीवर उतरलेच पाहिजेत म्हणून लढत मेंढावासीयांनी वनाधिकार कायदा पुऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यात लागू करवला आहे. शेकडो गावांचे सामूहिक वनसंपत्तीवरचे अधिकार मान्य झाले आहेत.ह्या संसाधनांचा शाश्वत वापर करत आर्थिक लाभकरून घ्यायचा,आणि जोडीने निसर्गाला अधिकाधिक समृद्ध करायचे मोठे आव्हान ह्या गावांपुढे आहे.ह्या संदर्भात एक परिसरशास्त्रज्ञ म्हणून गेली दोन वर्षे मेंढाच्या ग्रामवासीयांबरोबर व बायफ ह्या सेवाभावी संस्थेच्या व इतर अनेक मित्रांच्या मदतीने मी राबतो आहे.तिथल्या परिस्थितीला अनुरूप अशी मृद् व जलसंधारणाची,वनराजी जोपासण्याची तंत्रे विकसित करायची,जमिनीवर उतरवायची,व वनोपजाच्या मूल्यवर्धनाची,विक्रीची नीट व्यवस्था लावायची,असे अनेक उपक्रम जोरात चालू आहेत.
असे परिसरानुरूप विज्ञान हे प्रयोगशाळेत बीटी कॉटन निर्माण करण्याइतकेच कष्टाचे,तितकेच समाधान देणारे विज्ञान आहे.पण बीटी कॉटन रोजगार नष्ट करेल,तर मेंढाचे संशोधन निसर्गाला पोसत पोसत रोजगार निर्माण करेल. शिवाय एक निसर्गप्रेमी म्हणून मी खास उत्साहात आहे, कारण मेंढा ग्रामसभेने सामूहिक वनसंपत्ती क्षेत्रातल्या दहा टक्के क्षेत्रास देवरायांसारखे पूर्ण संरक्षण देण्याचा निर्णय स्वयंस्फूर्तीने घेतला आहे.